जलवायु परिवर्तनासाठी आर्थिक आराखड्याची पोहच वाढवायला पाहिजे: राष्ट्रकुल

नवी दिल्ली

राष्ट्रकुलचे अर्थ मंत्रींकडून उपस्थित विकास अर्थ आराखड्याला बदलणे, जलवायु परिवर्तनाप्रती संवेदनशील देशासाठी आर्थिक आराडखड्याची पोहच वाढवणे आणि कर्ज स्थिरतेला संबोधित करण्यासाठी कारवाई करण्याचा अनुरोध केला गेला. मंगळवारी यावर्षीची वर्चुअल 2021 राष्ट्रकुल अर्थ मंत्रींच्या बैठकीची (सीएफएमएम) अध्यक्षता करताना, एंटीगुआ आणि बारबुडाचे पंतप्रधान गॅस्टन ब-ाउन यांनी सांगितले ही योग्य वेळ आहे की सुटच्या अर्थच्या वाटपात जलवायु भेद्यताला समाविष्ट केले जावे

विशेष रूपाने लहान द्वीपीय राज्यासााठी उत्पन्नाची स्थिती नव्हे विकासाच्या अर्थ वाटपासाठी भेद्यता मुख्य आधार असायला पाहिजे. लहान द्वीपीय राज्यांनी विनाशकारी नैसर्गिक संकटामुळे सेकंदात सर्वकाही समाप्त होताना पाहिले. हा एक विशेष माामला आहे ज्याला विशेष उपचाराची गरज आहे. आर्थिक संरचनेत सुधारणेची त्वरित गरज आहे.

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थेला फक्त प्रत्येक व्यक्ती सर्व राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आधारावर आर्थिक आराखड्यापर्यंत पोहच प्रदान करण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे तर देशाच्या कमजोरीवर देखील विचार करायला पाहिजे.

उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळ हेरोल्ड आणि यासा व वादळ एल्साने प्रशांत आणि कॅरिबियनमध्ये कहर बरसावला. या संकटाने वाढलेली कमजोरी देशाला अर्थ प्रदान करण्यात महत्त्वाकडे इशारा करते.

आम्ही सर्व एकाच वादळाचा सामना करत आहोत, परंतु एकाच नावेत नाही. राष्ट्रकुलचे सदस्य राज्याच्या  रूपात आम्हाला एकत्र  यायला पाहिजे आणि सर्वांसाठी एक स्थायी रिकवरीचा नकाशा बनवण्यासाठी हात मिळवायला पाहिजे. हे निरंतर सहकार्य आणि समर्थनची मागणी करत आहे कारण आम्ही सर्वांकडून शिकण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

अनेक देशात कर्ज संकटाच्या जोखिमसह, कर्ज स्तराचे सावधानीपूर्वक व्यवस्था करणे आणि अर्थव्यवस्थेला सतत विकासाकडून परत आणणे महत्वपूर्ण आहे. देशाला कर्ज कमी करणे आणि धोरणात्मक निर्णयाला सूचित करण्यासाठी राष्ट्रकुल सचिवालयाने एक नवीन, पूरक कर्ज स्थिरता विेषण टूलकिट प्रस्तूत केले, ज्याचे 2022 मध्ये क्रमबद्ध पद्धतीने रोलआउट सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

टूलकिटचे उद्देश्य अनिश्चिततेच्या स्थितीत कर्ज स्थिरता मूल्यांकन करण्यासाठी एक सरळ, उपयोगकर्ताचे अनुकूल आणि मजबूत आराखडा प्रदान करायचे आहे.

राष्ट्रकुल सध्या आपले सार्वभौमिक सुभेद्यता सूचकांक (यूवीआई) विकसित करत आहे जे किफायतीशर अर्थपोषण वाटप करताना कमजोर राज्याच्या गरजेची साक्ष्य-आधारित समजला सक्षम बनवते.