धक्कादायक! ग्रामपंचायतीच्या पाचपट मोबदल्याचा झाला केवळ एक पट

पोलादपूर,

राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग प्रकल्पाच्या भुसंपादनप्रकरणी मोबदल्याच्या रक्कमेची परिगणना करताना अवलंबावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत नवीन शासन निर्णय तयार झाला असून यामुळे नगरपंचायत व क वर्ग नगरपालिका हद्दीतील भुसंपादनासाठी एक पट आणि ग्रामपंचायत हद्दीतील भुसंपादनासाठी अधिक म्हणजे जास्तीत जास्त पाचपट मोबदला दिला जाणार्‍या आजवरच्या पध्दतीला छेद देणारा नवीन शासननिर्णय अस्तित्वात आला आहे. दि. 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी महसुल व वन विभागाने जारी केलेल्या शासकीय परिपत्रकानुसार ही अंमलबजावणी झाल्यास या नवीन शासननिर्णयाचा सर्वांनाच फटका बसणार आहे.

नवीन सावित्री पुलाच्या लोकार्पणप्रसंगी केंद्रीय भुपृष्ठमंत्री ना.नितीन गडकरी यांनी मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या भुसंपादनकामी पाच पट मोबदला देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात पोलादपूर शहरापेक्षा ग्रामीण भागात अधिक मोबदला असल्याचे निदर्शनास आल्याने अनेकांनी शहरी भागात मोबदला ग्रामीण भागाप्रमाणेच वाढीव असण्यासाठी पाठपुरावा केला होता. हा मोबदला ग्रामीण भागाप्रमाणे शहरी भागालाही समान झाल्यास अनेकांना लाभ होण्याची लक्षणे होती. मात्र, याबाबत शासननिर्णय होताना ग्रामीण व शहरी भागांना भुसंपादनाचा समान मोबदला मिळेल, अशी अपेक्षा असणारा दि.16 मार्च 2020चा शासननिर्णय या नव्या दि. 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी महसुल व वन विभागाने जारी केलेल्या शासननिर्णयाद्वारे अपेक्षा पूर्ण होत असल्याने पूर्वीचा दि.16 मार्च 2020चा शासननिर्णय रद्द करण्यात आल्याचे या नव्या परिपत्रकामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

नवीन शासननिर्णयामुळे 1.1 नुसार राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग प्रकल्पाच्या भुसंपादनप्रकरणी मोबदल्याच्या रक्कमेची परिगणना करताना गुणक घटक 1.00 म्हणजेच एक पट राहणार आहे तर 1.2 नुसार भुसंपादन करताना नोंदणी महानिरिक्षक यांच्याकडून दरवर्षी जाहिर होणार्‍या मार्गदर्शक सुचना 28(ब)मधील तक्त्यात अ.क्र. 2 येथे नमूद केलेल्या टप्पा पध्दतीच्या धर्तीवर जमिनीच्या निर्धारित बाजारमुल्यांकन दरामध्ये 20 टक्के कपात करण्यात येणार आहे. यामुळे ज्यांच्या स्वत:च्या जमिनी आहेत अशांसह ज्या धनदांडग्यांनी अमाप पैसा गुंतवून जमिनी खरेदी केल्या आहेत अशांचेही प्रचंड आर्थिक नुकसान होणार आहे.

या शासन निर्णयासंदर्भातील अधिुसचना दि. 5ऑक्टोबर 2021 रोजी जारी झाल्यानंतर राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग प्रकल्पाच्या भुसंपादनप्रकरणी 3(ए)ची सुचना जारी होईल, अशा प्रकल्पांनाच हा शासननिर्णय लागू राहणार आहे. मात्र, प्रगतीपथावरील प्रकल्पांना हा शासननिर्णय लागू होणार नसला तरी ज्या प्रकल्पात भुसंपादनप्रकरणी 3(ए)ची सुचना आणि महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम 1955मधील कलम 15 ची अधिसुचना निर्गमित करूनही व्ययगत झाली असल्यास असे प्रकरण नवीन प्रकल्प गृहित धरून या नवीन शासननिर्णयास पात्र ठरणार आहेत. महाराष्ट्र राज्याचे सहसचिव संजय इंगळे यांनी या नवीन शासननिर्णयावर स्वाक्षरी केली आहे.

कोकणातील मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील भुसंपादन अनेक ठिकाणी अद्याप झाले नसून सदर ठिकाणी आर्थिक चणचणीमुळे चौपदरीकरणाचे काम सुरू झाले नसल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने न्यायालयामध्ये म्हणणे मांडले आहे. त्यामुळे एकीकडे मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम रखडले असतानाच केंद्रसरकारने दुसर्‍या सागरी महामार्गाची घोषणा केल्यानंतर न्यायालयाने जोपर्यंत मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत कोकणात नवीन प्रकल्प राबविण्यासंदर्भात नाराजीयुक्त विरोधी मत व्यक्त केले आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग प्रकल्पाच्या भुसंपादनप्रकरणी मोबदल्याच्या रक्कमेची परिगणना करताना अवलंबावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत नवीन शासन निर्णय कोकणासह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्येही जारी झाल्यामुळे आता अल्प मोबदल्याच्या कारणावरून भुसंपादनाला मोठ्या प्रमाणात विरोध होऊन महामार्ग विकासकामांना खीळ बसण्याची शक्यता वाढली आहे. राज्यात शेतकर्‍यांच्या पाठिशी ठाम राहण्याची भूमिका घेऊन उत्तरप्रदेशातील शेतकरी हत्येच्या निषेधार्थ कडकडीत महाराष्ट्र बंद पाळणार्‍या या महाआघाडी सरकारकडून जारी झालेल्या या नवीन शासननिर्णयाने शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होणार आहे.