देशांतर्गत बाजारपेठेत खाद्यतेलांच्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने खाद्यतेलांच्या साठेबाजीवर मर्यादा घातली

मुंबई,

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या साठ्यांच्या आकारावर 31 मार्च 2022 पर्यंत मर्यादा घातली आहे.

विशिष्ट अन्नपदार्थांबाबत परवाना देण्याची आवश्यकता, साठवणूक मर्यादा आणि संचलन निर्बंध हटवण्यासंबंधी (सुधारणा) आदेश, 2021 तात्काळ प्रभावाने म्हणजेच 8 सप्टेंबर 2021 पासून जारी करण्यात आला आहे. र्र्‍ण्ऐं मध्ये मोहरीचे तेल आणि तेलबियांसंबंधी वायदे बाजार (फ्युचर ट्रेडिंग) 8,ऑॅक्टोबर 2021 पासून स्थगित करण्यात आले आहे.

केंद्राच्या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत खाद्यतेलांच्या किमती कमी होतील, परिणामी देशभरातील ग-ाहकांना मोठा दिलासा मिळेल.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाच्या वाढलेल्या किमतींचा देशांतर्गत खाद्यतेलांच्या किमतीवर मोठा प्रभाव पडतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने खाद्यतेलांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती नियंत्रित राहतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी बहुआयामी धोरण तयार केले आहे. आयात शुल्क संरचना तर्कसंगत बनवणे , विविध हितधारकांकडे असलेल्या साठ्याबाबत त्यांनी स्वत:हून माहिती द्यावी यासाठी सुरु केलेले वेब-पोर्टल इत्यादी उपाय आधीच केले आहेत.

खाद्यतेलांच्या देशांतर्गत किंमती आणखी कमी करण्याचे सातत्याने प्रयत्न सुरु असून केंद्र सरकारने आदेश जारी केला असून सर्व राज्यांना तो सामायिक करण्यात आला आहे.

या आदेशानुसार, सर्व खाद्यतेले आणि तेलबियांची साठवणूक मर्यादा संबंधित राज्य सरकारकेंद्रशासित प्रदेश प्रशासन पुढील अपवाद वगळता राज्यकेंद्रशासित प्रदेशाच्या उपलब्ध साठा आणि वापर याच्या आधारावर ठरवेल:

अ) निर्यातदार, रिफायनर, मिलर, एक्स्ट्रॅक्टर, घाऊक विक्रेता किंवा किरकोळ विक्रेता किंवा डीलर असून परराष्ट्र व्यापार महासंचालकांनी जारी केलेला आयातदार-निर्यातदार कोड क्रमांक त्यांच्याकडे असेल, तर असे निर्यातदार निर्यातीसाठी राखीव साठ्याच्या प्रमाणात निर्यातीसाठी असलेला खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या साठ्याचा संपूर्ण किंवा काही भाग सिद्ध करू शकतात

(ं) आयातदार, रिफायनर, मिलर, एक्स्ट्रॅक्टर, घाऊक विक्रेता किंवा किरकोळ विक्रेता किंवा डीलर, जर असा आयातदार आयातीतून मिळवलेला खाद्यतेल आणि तेलबियां संदर्भात साठ्याचा काही भाग सिद्ध करू शकतो.

जर संबंधित कायदेशीर संस्थांकडे असलेला साठा विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर त्यांनी तो अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या पोर्टलवर (हीींिीं://र्शींशसेळश्री.पळल.ळप/एजडझ/श्रेसळप) घोषित करावा आणि प्राधिकरणाद्वारे जारी अधिसूचनेच्या 30 दिवसांच्या आत संबंधित राज्यकेंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाने निर्धारित केलेल्या साठ्याच्या मर्यादेपर्यंत आणावा

खाद्यतेल आणि तेलबिया साठा नियमितपणे विभागाच्या अर्थात अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग पोर्टलवर (हीींिीं://र्शींशसेळश्री.पळल.ळप/एजडझ/ लॉगिन) घोषित केला जात आहे हे राज्य सरकारेकेंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाद्वारे सुनिश्चित केले जाईल.