शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळांनी कालमर्यादेत बियाणे तपासणी अहवाल द्यावा.

कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांचे आवाहन

मुंबई, दि. 15 : शेतमालाचा दर्जा उत्तम राखण्यासाठी आणि निकृष्ट दर्जाचे बियाणे, खते बाजारात येऊ नये यासाठी गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळांची महत्त्वाची भूमिका आहे. तपासणीसाठी आलेल्या नमुन्यांचा निकाल विहित कालावधीत देऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळावे, असे आवाहन कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज येथे केले.

राज्यातील गुणनियंत्रण प्रयोगशाळांच्या कामाचा आढावा कृषिमंत्र्यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेतला. यावेळी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, आयुक्त धीरज कुमार, गुणवत्ता नियंत्रण संचालक दिलीप झेंडे आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.

कृषिमंत्री श्री.भुसे म्हणाले, खरीप हंगामाच्या गुणवत्तापूर्ण उत्पादनासाठी प्रयोगशाळांचे मोठे योगदान आहे. तपासणीसाठी येणारी खते, बियाणे यांच्या नमुन्यांची तपासणी विहित कालावधीत करावी. जेणेकरुन बियाणे जर सदोष असेल तर त्याचा प्रत्यक्षात वापर टाळू शकतो. जेणेकरुन शेतकऱ्यांचे नुकसान यामुळे होणार नाही. राज्यात गुणनियंत्रणाचे निकाल ऑनलाईन द्यावेत. त्याचबरोबर तपासणीसाठी नमुन्यांचे क्षमता वाढवावी, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील गुणनियंत्रण प्रयोगशाळांची दर्जावाढ करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून त्यासाठी आवश्यक यंत्रसामुग्री, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, उपकरणांची आवश्यकता याबाबतचा प्रकल्प अहवाल 15 दिवसात सादर करण्याचे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी दिले. या प्रकल्पासाठी अतिरिक्त निधी विशेष बाब म्हणून उपलब्ध करुन देऊ, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात पुणे, परभणी, नागपूर येथे बीज परिक्षण प्रयोगशाळा असून पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि कोल्हापूर अशा पाच ठिकाणी खत नियंत्रण प्रयोगशाळा आहेत. तर पुणे, ठाणे, औरंगाबाद, अमरावती या चार ठिकाणी कीटकनाशके चाचणी प्रयोगशाळा आहेत. जैविक कीडनाशके व जैविक खते प्रयोगशाळा अहमदनगर, औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, जळगाव, धुळे, बुलढाणा, यवतमाळ, अमरावती आणि वर्धा अशा 10 ठिकाणी आहेत. तर कीडनाशके उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळा पुणे आणि नागपूर येथे आहे. या सर्व प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून 2020-21 मध्ये सुमारे 6 कोटी 25 लाख 39 हजार एवढा महसूल जमा झाला आहे.

कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रत्येक जिल्ह्यातील नाविन्यपूर्ण उपक्रम करणाऱ्या शेतकऱ्यांची यशकथा प्रसिद्ध करावी, असे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले.