जीएसटीमधील नुकसानभरपाईची तूट भरून काढण्यासाठी भारत सरकारने 40,000 कोटी रुपयांचा मदतनिधी राज्यांना तसेच विधिमंडळ अस्तित्वात असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना दिला
नवी दिल्ली,
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने आज राज्ये आणि विधिमंडळ अस्तित्वात असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना जीएसटीमधील नुकसानभरपाईची तूट भरून काढण्यासाठी सलग दिली जाणारी कर्ज सुविधा म्हणून आज 40,000 कोटी रुपयांचा निधी दिले. यापूर्वी, राज्ये आणि विधिमंडळ अस्तित्वात असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना 15 जुलै 2021 रोजी,75,000 कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात आली होती. आज जरी करण्यात आलेल्या मदतीनंतर, विद्यमान आर्थिक वर्षात जीएसटीमधील नुकसानभरपाईऐवजी सलग देण्यात आलेल्या कर्जाची एकूण रक्कम 1,15,000 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. आज देण्यात आलेला निधी प्रत्यक्ष अधिभार संकलनातून दर 2 महिन्यातून एकदा देण्यात येणार्‍या नियमित जीएसटी नुकसानभरपाईच्या व्यतिरिक्त अतिरिक्त मदत म्हणून दिला जात आहे.
जीएसटी मंडळाच्या 28 मे 2021 रोजी झालेल्या 43 व्या बैठकीनंतर 2021-22 मध्ये 1.59 लाख कोटी रुपये उधार घेण्याचा आणि ते राज्ये आणि विधिमंडळ अस्तित्वात असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना नुकसान भरपाई निधीच्या अपुर्‍या संकलनामुळे उद्भवलेली तफावत भरून काढण्यासाठी सलगपणे वितरीत करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. ही रक्कम 2020-21 या आर्थिक वर्षात स्वीकारण्यात आलेल्या अशाच सुविधेच्या तत्त्वांनुसार देण्यात आली असून तेव्हा अशाच व्यवस्थेअंतर्गत राज्यांना 1.10 लाख कोटी रुपये देण्यात आले होते.
आज देण्यात आलेली 40,000 कोटी रुपयांची रक्कम भारत सरकारच्या 5 वर्षीय सुरक्षा ठेवींतून एकूण 23,500 कोटी तर 2 वर्षीय सुरक्षा ठेवींतून 16,500 कोटी रुपये यातून उभारण्यात आली आहे. आज देण्यात आलेल्या निधीमुळे केंद्र सरकारला बाजारातून कोणतेही अतिरिक्त कर्ज घ्यावे लागलेले नाही.
यातून महाराष्ट्राला 3,467 कोटी रुपये मिळणार आहेत
आज देण्यात आलेल्या आर्थिक मदतीमुळे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना इतर अनेक गोष्टींसोबत आरोग्यविषयक सुविधा सुधारण्यासाठी सरकारी खर्चाचे नियोजन करणे आणि पायाभूत सुविधाविषयक प्रकल्प हाती घेणे यासाठी पाठबळ मिळणार आहे.
