सुप्रीम कोर्टाने ईडब्ल्यूएस कोटासाठी 8 लाख रुपये उत्पन्न मानदंडावर केंद्राशी तर्क मागितला

नवी दिल्ली,

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (गुरुवार) आर्थिक रूपाने कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी घोषित करण्यासाठी उत्पन्न मानदंड रूपात 8 लाख रुपये निश्चित केल्यामुळे केंद्रावर प्रश्नाचा वर्षाव केला आणि स्पष्टीकरण मागितले, कारण नीट परीक्षेत कोटा जागांसाठी आरक्षणाचा दावा केला जात आहे. न्यायमूर्ती डी.वाई. चंद्रचूड यांनी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज यांना सांगितले, 8 लाख रुपये उत्पन्नाचे मानदंड निश्चित करण्याचे काय कारण आहे? तुम्हाला दाखवावे लागेल की निश्चित करताना तुमच्यासमोर डेटा काय होता?

खंठपीठात समाविष्ट जस्टिस विक्रम नाथ आणि बी.वी. नागरत्ना यांनी विचारले की या उत्पन्न मानदंडाला पूर्ण देशता समान रूपाने कसे लागूू केले जाऊ शकते.

जस्टिस चंद्रचूड यांनी पुढे विचारले, तुम्ही प्रत्येक राज्याचा प्रत्येक व्यक्तीने जीडीपीला पाहिले का? आणि नंतर या आर्थिक मानदंडाला तयार केले आहे… तुम्ही 8 लाख रुपयाच्या आकडेवारीपर्यंत पोहचण्यासाठी काय अभ्यास केला?

खंडपीठाने एक महानगरीय शहर आणि दुरदुरील गावात जीवन-स्तरामध्ये अंतराचा हवाला देऊन सांगितले की मुंबई आणि बंगळुरूमध्ये रहिवाशी लोकांचे समान वार्षिक उत्पन्नवाले लोकांची तुलना बुंदेलखंडमध्ये रहिवाशी एखाद्या व्यक्तीने केले जाऊ शकत नाही.

नटराज यांनी खंडपीठासमोर म्हटले की आरक्षण लागू करणे धोरणात्मक मामला आहे. खंडपीठाने सांगितले जेव्हा आम्हला विचारत आहे की ईडब्ल्यूएस पात्रतेसाठी 8 लाख रुपयाचे आधार काय आहे, तेव्हा तुम्ही हे सांगू शकत नाही की हा धोरणाचा मामला आहे.

केंद्राच्या वकीलाने सांगितलले की ओबीसी कोट्या अंतर्गत क्रीमी लेयरच्या निर्धारणसाठी 8 लाख रुपयाचे एकच मानदंड होते. त्यांनी सांगितले की 2015 मध्ये हे 6.5 लाख रुपये होते आणि 2017 मध्ये याला वाढऊन 8 लाख रुपये केले आहे.

खंडपीठाने पुनरावृत्ती केली की 8 लाख रुपये आकड्यापर्यंत  पोहचण्यासाठी कोणतीही कवायद केली गेली होती का किंवा या मानदंडाला ओबीसीवर लागु मानदंडाने फक्त यंत्रवत हटवले होते का?

नटराज यांनी तर्क दिला की या निर्णयावर पोहचण्यासाठी विचार-विमर्श केला गेला होता योग्य नोटिंगसह आणि याला कॅबिनेटद्वारे अनुमोदित केले गेले होते.

तसेच उत्तराने संतुष्ट न होताना खंडपीठाने यासाठी केलेल्या समसामयिक अध्ययनाचा हवाला देण्यास सांगितले.

खंडपीठाने सांगितले अधिसूचना विशेष रूपाने 8 लाख रुपये सीमेची जाहिरात करते. आता तुमच्याकडे 17 जानेवारीचा कार्यालय निवेदन आहे, ज्यात संपत्तीसह 8 लाख रुपयाचा उल्लेख आहे.