पैठण एमआयडीसीतील विनावापर भूखंडाबाबत त्वरीत कारवाई करावी – रोहयोमंत्री संदीपान भुमरे

औरंगाबाद प्रतिनिधी

दिनांक 14 – जिल्ह्याच्या औद्यौगिक विकासाच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या पैठण एमआयडीसीतील वितरीत झालेल्या मात्र त्यावर अद्याप उद्योग सुरू न करणाऱ्या विनावापर असलेल्या भूखंडांबाबत तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश राज्याचे रोजगार हमी योजना तथा फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांनी आज येथे दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पैठण एमआयडीसीतील उद्योगांची सद्यस्थिती, उद्योजकांच्या आढावा बैठकीत श्री. भुमरे यांनी संबंधितांना निर्देशित केले. यावेळी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी राजेश जोशी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक डि .के. शिवदास, व्यवस्थापक उज्वल सावंत, एमआयडीसीचे  कार्यकारी अभियंता एम.के. बोधे, भुषण हर्षे यांच्यासह पैठण एमआयडीसीतील विविध उद्योजक, संबंधित उपस्थित होते.

यावेळी श्री. भुमरे यांनी एमआयडीसीतील सर्व भूखंडांचा वापर हा लहान-मोठ्या आणि प्राधान्याने स्थानिक लघु उद्योजकांना झाला पाहिजे या दृष्टीने पैठण येथील वितरीत करण्यात आलेल्या सर्व भुखंडांवरील उद्योगांची सद्यस्थिती याबाबत माहिती घेऊन ज्या उद्योजकांनी भूखंड ताब्यात घेतला मात्र त्यावर कोणत्याही प्रकारचा उद्योग सुरू न करता अनेक वर्षापासून भुखंड विनावापर ठेवला आहे अशा सर्व संबंधितांवर एमआयडीसीने तातडीने कारवाई करून सदरील भुखंड पुनर्वितरणाची प्रक्रिया राबवण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश श्री. भुमरे यांनी दिले. त्याच प्रमाणे त्या ठिकाणच्या सर्व उद्योगांमध्ये स्थानिक किती स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे याची माहिती उद्योग कंपन्यांकडून संकलीत करून प्राधान्याने स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी उद्योगांना सूचित करावे. तसेच उद्योजकांच्या मागणीनुसार पैठण येथे एमआयडीसीने निवासी भुखंड उपलब्ध करून द्यावे. पैठण रस्त्याच्या नियोजित चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण होईपर्यंत औरंगाबाद-पैठण, एमआयडीसी अंतर्गत रस्त्याची दुरूस्ती करून द्यावी. ज्या उद्योगांमुळे प्रदुषणात वाढ होत आहे अशा उद्योगांची माहिती  संकलित करून त्यावरही कारवाई करावी. असे सूचित करून श्री. भुमरे यांनी स्थानिक उद्योगांनी आपल्या सीएसआर निधीचा विनियोग करतांना स्थानिक आमदार, लोक प्रतिनिधी, प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यासोबत विचार विनिमय करून स्थानिक भागाचा, गावांचा विकास करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. पैठण परिसरातील उद्योगांनी आतापर्यंत स्थानिक सुविधांसाठी उपयोगात आणलेल्या सीएसआर निधीची माहिती सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. उपस्थित सर्व उद्योजकांच्या समस्या अडचणी अपेक्षा जाणून घेऊन त्याबाबत उद्योगमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक घेऊन पैठण एमआयडीसी पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा करू तसेच लघु उद्योजकांच्या मागण्यांबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करून समाधानकारक मार्ग काढण्यात येईल, असे श्री. भुमरे यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण म्हणाले जिल्हा स्तरावर उद्योजकांच्या अडचणी प्राधान्याने उद्योग विभागामार्फत सोडवण्यात येतील. निवासी भुखंड, दळण-वळण व्यवस्था याबाबत पाठपुरावा करू असे सांगून जिल्हाधिकारी यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर ज्या-ज्या उद्योजकांना शक्य असेल त्यांनी आपल्या स्तरावर आपल्या कामगारांचे 100 टक्के लसीकरण प्रक्रिया पुर्ण करून घ्यावी असे सूचित केले.

श्री. जोशी यांनी यावेळी एमआडीसीमार्फत पैठण येथे वितरीत करण्यात आलेल्या भूखंड, उद्योगांची सद्यस्थिती, पुरवण्यात येत असलेल्या सोई सुविधा याबाबत माहिती दिली.

उद्योजकांनी पैठण एमआडीसीमार्फत उद्योगाला देण्यात येत असलेल्या सेवा, सुविधा, भुखंड दर चांगले असल्याबाबत समाधान व्यक्त करून प्राधान्याने स्थानिक उद्योजकांना भुखंड मिळाले पाहीजे. या ठिकाणी अनेक वर्षापासून विनावापर असलेले विस्तीर्ण भूखंड एमआडीसीने पुनर्वितरण करून लहान भूखंडाच्या स्वरूपात लघु उद्योजकांना दिल्यास स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल. लॉकडाऊनच्या काळात उद्योगव्यवसाय बंद असल्याने त्या कालावधीतील कर, वीजबील, एमआडीसीच्या विविध बाबी यामध्ये सवलत मिळावी. पैठण येथील उद्योगांना कमी दराने पाणीपुरवठा व्हावा. लघु उद्योजकांसाठी भुखंडाच्या 40 टक्के बांधकामाचा निकष उत्पादनाच्या स्वरूपानुसार शिथिल करावा या व इतर मागण्या उद्योजकांनी यावेळी केल्या.