सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी; कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना केंद्र सरकार देणार 50,000 रुपयांची भरपाई

नवी दिल्ली,

कोरोनामुळे देशात मृत्यू झालेल्यांच्या नुकसान भरपाईबाबत सोमवारी अंतिम निर्णय देण्यात आला. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये झालेल्या मागील सुनावणीत, कोरोनामुळे मृत्यु झालेल्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 50,000 रुपयांची भरपाई देण्याचे मान्य केले होते. त्यानुसार कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना केंद्र सरकार 50,000 रुपयांची भरपाई देणार आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला केंद्राने सांगितले की, कोरोनामुळे जीव गमावलेल्यांच्या कुटुंबियांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (एसडीआरएफ) भरपाईची रक्कम दिली जाईल.

देशात कोरोनामुळे मरण पावलेल्या सर्वांना 50,000 रूपये भरपाईची रक्कम देण्याच्या केंद्राच्या योजनेला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना पीडितांना भरपाईची रक्कम भरपाई देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी एनडीएमएला निर्देश देण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीच्या याचिकेवर आदेश दिला आहे.

सोमवारी सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती एम आर शाह यांनी सांगितले की, कोरोना मृतांच्या नातेवाईकांना 50,000 रुपये दिले जातील आणि ते विविध कल्याणकारी योजनांअंतर्गत केंद्र आणि राज्याने दिलेल्या रकमेपेक्षा जास्त असतील. मृत्यू प्रमाणपत्रात मृत्यूचे कारण कोरोना नाही म्हणून कोणतेही राज्य 50,000 रुपयांची भरपाईची रक्कम नाकारू शकत नाही. मृत्यूचे कारण दुरुस्त करण्यासाठी जिल्हा अधिकारी उपाययोजना करतील. जिल्हास्तरीय समितीचे तपशील वृत्तपत्रांमधून प्रकाशित केले जातील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, ही रक्कम राज्य आपत्ती निवारण निधीतून असेल. भरपाईची रक्कम अर्जाच्या 30 दिवसांच्या आत वितरित करावी लागेल आणि मृत्यूचे कारण कोरोना म्हणून प्रमाणित केले जाईल. निकालाच्या तारखेनंतर होणार्‍या मृत्यूंसाठी भरपाईची रक्कम दिली जात राहील, असे न्यायमूर्ती एम आर शाह यांनी असेही म्हटले आहे. न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, तक्रार निवारण समिती मृत रुग्णाच्या वैद्यकीय नोंदी तपासू शकते आणि 30 दिवसांच्या आत नुकसान भरपाईचे आदेश देऊ शकते. रुग्णालयांकडून नोंदी मागवण्याचा अधिकार समितीला असेल.