दरडग्रस्त कोतवाल अन् कोंढवी पुनर्वसनाचा अपयशी पॅटर्न आता केवनाळे व सुतारवाडी येथेही राबविणार?

पोलादपूर,

पोलादपूर तालुक्यात 2005 नंतर तब्बल 16 वर्षांनंतर साखर सुतारवाडी आणि केवनाळे येथे गेल्या 22 जुलै 2021 रोजी झालेल्या भूस्खलनानंतर एकूण 11 जणांचे बळी जाऊन पुनर्वसनाचे काम हाती घेण्यात येत आहे. मात्र, आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बाधित आणि संबंधित दरडग्रस्त गावांतील अन्य कुटूंबियांचे पुनर्वसन कार्य करण्यासोबतच मतांची बेगमी करण्याचे राजकारण होऊ घातल्यास 2005 च्या दरडग्रस्त कोतवाल अन् कोंढवी पुनर्वसनाचा अपयशी पॅटर्न केवनाळे व सुतारवाडी येथेही राबविण्याची तयारी सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.

साखर सुतारवाडी येथे 6 तर केवनाळे येथे 5 जणांचे बळी दरडीखाली गेले. यापैकी केवनाळे गावाचा जिऑलॉजिकल सर्व्हे अहवाल वर्ग 1 मध्ये आला आहे. जिऑलॉजिकल सर्व्हेचा अहवाल प्राप्त झाला नसलेल्या आंबेमाचीतील लोक स्थलांतरीत होण्यासाठी विरोध करीत असताना तेथील फार्महाऊसचेही स्थलांतर केले जाणार काय, हा अनुत्तरित प्रश्न ग्रामस्थांना भेडसावणारा आहे. तालुक्यातील दाभिळ, हळदुळे, चिरेखिंड, वाकण धामणेची वाडी, कुडपण खुर्द व कुडपण बुद्रुक, किनेश्वर, खोपड, चांदके अशा सुमारे 18 गांवांमध्ये दरडीचा धोका निर्माण झाला असताना मोठी लोकसंख्या दरडप्रवण क्षेत्रामध्ये वास्तव्य करीत असल्याने पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशावेळी, दरडग्रस्तांचे मसिहा बनण्याची मानसिकता काही राजकीय नेतृत्वामध्ये तयार झाली असताना सरकार आणि जनतेतील दुवा बनण्याऐवजी गोष्टीतील दोन माकडांच्या भांडणात खवा फस्त करणार्‍या बोक्यासारखे वर्तन होण्याआधी जनता आणि सरकारने आपसात समन्वय करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

दरडी हटविण्याच्या कामी सरकारतर्फे अधिग्रहित करून उपलब्ध करण्यात आलेल्या पोकलेन, जेसीबी, डम्पर्स, रोडर, लोडर सारख्या अजस्त्र यंत्रणांसोबत सरकारनेच डिझेल उपलब्ध करून दिले. या कामाची बिले राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांकडून त्यांच्या ठेकेदारांकरवी सादर होऊन सरकारकडून अदा केली जाणार आहेत. तात्पुरती निवास व्यवस्था म्हणून उभारण्यात आलेल्या कंटेनर केबिनची घरे उभी करण्यासाठी काँक्रीटचा बेसमेंट तसेच तात्पुरत्या निवारा शेडमधील वास्तव्यादरम्यान शौचालये उभारण्यासाठी जो तातडीचा खर्च केला जात आहे. त्यासाठी सरकारकडून दिला जाणारा निधीदेखील राजकीय पक्षांच्या प्रभावाने खर्च होत आहे. साखर सुतारवाडीतील 10 घरे पूर्ण बाधित असताना 44 घरांसाठी जमिनीचा शोध सुरू आहे तर काहींनी पोलादपूर शहरात होऊ घातलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरकुलांची मागणी केल्याची चर्चा घडवून काही परस्पर साध्य करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.

केवनाळेसोबत आंबेमाचीच्या पुनर्वसन स्थलांतराची चर्चा सुरू असताना तेथे उपलब्ध जमिनीचे दर वाढविण्यापासून नवीन घरांमध्ये स्थलांतरीत झाल्यानंतरही सध्याच्या घरांच्या इमारतींमधील वास्तव्याची ऑफ दि रेकॉर्ड ग्वाही दिली जात आहे. जनता आणि सरकार यांच्यामध्ये दुवा असलेल्यांनी खवा खावा अशी परिस्थिती होऊ नये, याबाबत दक्षता कोणी घ्यावी यासाठी विधायक विरोधीपक्षदेखील आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी एकतर मुद्दे मिळतील नाहीतर यातील नाराज मतदार आणि तयारी झालेले परंतू उमेदवारी न मिळालेले सुसज्ज कार्यकर्ते मिळतील अशा अपेक्षेने विरोधाची भूमिका टाळत आहेत. कोटक महिंद्रा बँकेने 100 घरे बांधून देण्याची तयारी दाखविली असली तरी या घरांचे स्वरूप कसे असावे, हे निश्चित करण्याची मानसिकता केवळ राजकीय पक्षनिहाय आधारित असण्याने यासाठी जमिनी उपलब्ध करून देण्यापासून त्यावर घरे बांधून देण्यापर्यंत तसेच अन्य सोयीसुविधांनी परिपूर्ण करण्याची कार्यवाही कितपत शक्य आहे, यासाठी पोलादपूर तालुक्यातील यापूर्वीच्या कोंढवी आणि कोतवाल येथील पुनर्वसन घरकुलांची सद्यस्थिती विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे.यामध्ये वाटाघाटीचे काम करणार्‍या पाठिंबा प्राप्त राजकीय पक्षांना ठेकेदारीची कामेदेखील विनासायास मिळणार आहेत. याखेरिज, सामाजिक बिगरराजकीय यंत्रणांचा प्रभाव निर्माण करण्यापूर्वी राजकीय मानसिकतेशी प्रशासनाची लिनता पाहता श्रेयवादाचा पुरस्कार या सर्व पुनर्वसन कार्यातून होऊ शकत आहे.

2005 च्या अतिवृष्टी, महापूर आणि भूस्खलनानंतर ज्याप्रमाणे कोतवाल आणि कोंढवीतील पुनर्वसन घरकुलांचा लाभ देण्यासाठी घरपट्टीच्या उतार्‍याचे अ, ब, क, ड असे चार भाग करून एका बाधिताला चार घरे देण्याचा आभास निर्माण करून बाधितांना या आमिषाला भुलविण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्षांना मतांच्या बेगमीसह बाधितांचा प्रचंड पाठिंबा प्राप्त करण्याची संधीही ठरली होतीे.

2005 चे पुनर्वसन कसे रखडले होते….

25 व 26 जुलै 2005 च्या अतिवृष्टी, महापूर आणि भूस्खलनानंतर तालुक्यातील कोतवाल बुद्रुकमध्ये 6, कोतवाल खुर्दमध्ये 3 आणि लोहारमाळ-पवारवाडीमध्ये 2 जणांचा जमिनीत गाडले गेल्याने मृत्यू झाला. याखेरिज, पोलादपूर तालुक्यातील कोंढवी येथेही मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन झाल्याने कोतवालसह कोंढवीमधील दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचे आव्हान निर्माण झाले. पुनर्वसनाच्या पहिल्या टप्प्यात पोलादपूर तालुक्यातील बोरावळे येथील 9 घरांच्या बांधकामानंतर तेथील दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले. सावित्री महिला विकास संस्थेतर्फे पैठण गांवात 3, देवपूर येथे 4, पार्ले येथे 3, माटवण येथे 5, पोलादपूर- जोगेश्वरी गाडीतळ येथे 3, सडवली येथे 6, लोहारमाळ येथे 4, रानबाजिरे येथे 23, आड येथे 2, सवाद येथे 1 आणि हावरे येथे 6 अशी एकूण 61 घरकुले बांधण्यात येऊन ताबाही देण्यात आला. पोलादपूर येथील चित्रे यांना घरबांधणीसाठी सरकारी अनुदान देण्यात आले.

 कोतवाल खुर्द आणि बुद्रुकच्या दरडग्रस्तांसाठी 28 घरकुलं उभी राहतील एवढे क्षेत्र तर कोंढवी येथे 29 घरकुलं उभी राहतील एवढे क्षेत्र उपलब्ध करण्यात येऊन पुनर्वसनाचे प्रयत्न सरकारकडून सुरू झाले. सिध्दीविनायक ट्रस्ट, मुंबईने याकामी खर्चाची जबाबदारी उचलली. कोतवालमध्ये दरडग्रस्तांची संख्या 48 तर कोंढवी येथे 78 कुटूंबे अशी असताना दोन्ही ठिकाणी प्रत्येकी 45 लाख रूपये खर्चातून केवळ 15-15 घरकुलं उभारण्यात आली. गेल्या अनेक वर्षांत कोतवाल येथे घरकुलांपर्यंत जाणारा रस्त्यासाठी भूसंपादन करण्याकामी तत्कालीन तहसिलदारांनी केलेली कुचराई तत्कालीन रायगड जिल्हाधिकारी सुभाष सोनावणे यांनी सिध्दीविनायक ट्रस्टचे विश्वस्त सुभाष मयेकर यांच्याहस्ते 50 लाखांचा धनादेश प्रदान करतेवेळी नाराजीसह उघड केली. दुसर्‍या टप्प्यात मिळालेली रक्कम झालेल्या कामापोटीच मिळाली असे सांगून ठेकेदार त्याठिकाणी फिरकेनासेही झाले. कोतवाल येथील घरकुले स्मशानभूमीमध्ये बांधण्यात आली आहेत तर कोंढवीतील घरकुले बांधण्यात आलेल्या जागेचा वाद उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याने नजिकच्या काळात तांत्रिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

कोतवाल आणि कोंढवी येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवेळी मतदारांना खुश करण्याच्या प्रयत्नात आपद्ग्रस्तांची कागदोपत्री संख्या वाढविण्यात आल्याने या दोन्ही पुनर्वसन प्रकल्पाची वासलात लागली. घरकुलांच्या इमारतींपर्यंत जाण्यासाठीच्या रस्त्याचे भूसंपादन करण्यात तत्कालीन तहसिलदारांची कुचराई तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुभाष सोनावणे यांच्या नाराजीचे कारण ठरली. सर्वच घरकुलांचे काम पूर्ण होऊनही हस्तांतरीत न झाल्याने घरकुलांची कौले, खिडक्या, भिंती यांचे खुपच नुकसान झाल्याने कोंढवीप्रमाणे कोतवालच्या घरकुलांचादेखील जिर्णोध्दार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. गेल्या आठ-दहा वर्षांमध्ये कोंढवी व कोतवालच्या पुनर्वसन कामाकडे संबंधित ठेकेदार, पुनर्वसन यंत्रणा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत झालेल्या दूर्लक्षामुळे आता ही घरकुलं छप्पर फाड के गळणार्‍या पावसाने आतूनही ओलीचिंब झाली आहेत. घरकुलांच्या भिंती भिजून ओघळू लागल्या आहेत. परिसरात गवत माजले आहे. रस्त्यासह कोणत्याही नागरी व मुलभूत सुविधा येथे उपलब्ध झाल्या नसल्याने आता तेथे झालेल्या अक्षम्य दूर्लक्षाच्या खुणा स्पष्ट दिसू लागल्या आहेत.

याआधीच्या रायगडच्या पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी डॉ.दिपिका भोसले यांनी कोतवाल आणि कोंढवी येथील पुनर्वसनासंदर्भात 10 फेब-ुवारी 2019 रोजी भेट दिली असता त्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार कोंढवी येथे 26 लक्ष 99 हजार 198 रूपये तर कोतवाल येथे 49 लक्ष 95 हजार 896 असे एकूण 76 लक्ष 95 हजार 094 रूपये पुनर्वसन कामी प्रस्तावित केले आहेत.

2005 च्या अतिवृष्टी, महापूर आणि भूस्खलनानंतर ज्याप्रमाणे कोतवाल आणि कोंढवीतील पुनर्वसन घरकुलांचा लाभ देण्यासाठी घरपट्टीच्या उतार्‍याचे अ, ब, क, ड असे चार भाग करून एका बाधिताला चार घरे देण्याचा आभास निर्माण करून बाधितांना या आमिषाला भुलविण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्षांना मतांच्या बेगमीसह बाधितांचा प्रचंड पाठिंबा प्राप्त करण्याची संधीही ठरली होतीे. आताही दरडग्रस्त झालेल्या साखर सुतारवाडी आणि देवळे ग्रुपग्रामपंचायत हद्दीतील केवनाळे गावातील पुनर्वसनाला आगामी रायगड जिल्हा परिषद आणि पोलादपूर पंचायत समितीच्या निवडणुककामांचा राजकीय खोडा बसण्याची चिन्हे दिसून येत असून कोतवाल कोंढवीमध्ये विरोधी पक्ष जसे विधायक विरोध करण्यास तत्पर होते तसा विरोधच शिल्लक नसल्याने सोशल ऑडिटींग द्वारे या पुनर्वसन कामावर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.