पेगॅसस प्रकरणी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यास सर्वोच्च न्यायालय तयार; पुढच्या आठवड्यात आदेश जारी करणार

नवी दिल्ली,

देशभरातील 40 हून अधिक पत्रकार आणि महत्वाच्या नेत्यांवर पाळत ठेवल्या प्रकरणी चर्चेत आलेल्या पेगॅसस स्पायवेअर संबंधी याचिकेवर पुढच्या आठवड्यात एक महत्वाचा आदेश काढणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं आहे. एक स्वतंत्र समिती नेमून त्या माध्यमातून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दर्शवली आहे. पुढच्या आठवड्यापर्यंत या समितीतील सदस्यांची नेमणूक करण्यात येईल आणि त्या संबंधी आदेश देण्यात येतील असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

पेगॅसस प्रकरणाची स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी करण्यात यावी अशा आशयाची याचिका अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश व्ही.एन.रमणा म्हणाले की, ‘या क्षेत्रातील विशेषज्ञांनी अशा समितीमध्ये त्यांच्या वैयक्तिक कारणामुळे काम करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामुळे अशी विशेषज्ञांची समिती तयार करण्यासाठी उशीर लागत आहे. पुढच्या आठवड्यापर्यंत या समितीतील सर्व सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येईल आणि तसा आदेश जारी करण्यात येईल.

पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने देशातील 40 हून अधिक पत्रकार, विरोधी पक्षनेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पेगॅसस स्पायवेअर हे केवळ जगभरातील सरकारांना विकण्यात आलं असल्याचं इस्रायलच्या एनएसओ ग-ुपने वारंवार स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे भारतात याचा वापर केवळ भारत सरकारने केला असल्याचं स्पष्ट होतंय असा आरोप केंद्र सरकारवर विरोधकांनी केला होता.

इस्त्रायलच्या एनएसओ कंपनीने तयार केलेल्या स्पायवेअरच्या माध्यमातून देशातील पत्रकार, विरोधी पक्षाचे नेते आणि प्रमुख व्यक्ती यांच्यावर केंद्र सरकारने पाळत ठेवल्याचा आरोप 16 माध्यम समूहांनी एका मालिकेतून केला आहे.