ओबीसी आरक्षण : सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल सही करतील असा विश्वास – मंत्री छगन भुजबळ

मुंबई

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळावा, म्हणून राज्य सरकारने अध्यादेश काढला आहे. यावर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित आहे. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकारने कायदेशीर खुलासा करावा, अशा सूचना केल्या आहेत. राज्यपालांनी केलेल्या या सुचनेनंतर राज्य सरकारकडून तातडीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आज होणार्‍या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा होऊन सुधारित अध्यादेश राज्यपालांच्या सहीसाठी पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती ओबीसी नेते आणि अन्नपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. ते येथे माध्यमांशी संवाद साधत होते. तसेच अध्यादेशात केलेल्या सुधारणेनंतर राज्यपाल अध्यादेशावर सही करतील, असा विश्वासही छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे.

भाजपमुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले –

भारतीय जनता पक्षामुळेच राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले असल्याचा पुनरुच्चार काँग-ेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला. राज्य सरकारने ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी अध्यादेश काढला आहे. मात्र, राज्यपालांकडून त्या अध्यादेशावर शंका उपस्थित केली जाते. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला ओबीसी समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही असेच सिद्ध होत असल्याचा आरोपही नाना पटोले यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना केला.

ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण?

धुळे, अकोला, वाशिम, नंदुरबार आणि पालघर येथील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्केच्या वर गेली होती. त्यामुळे त्या नियुक्त्या रद्द कराव्यात अन् त्याजागी नव्याने नियुक्त्या कराव्यात, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आरक्षण नियमित होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली. तसेच राज्य सरकारने कोरोना संकटाचे कारण देत निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, असे निवडणूक आयोगाला सांगितले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त्यांचे दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी का झाली नाही? याबाबत निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयासमोर अहवाल सादर करावा लागला. यावेळी राज्य सरकारची निवडणुकांबाबत असलेली भूमिका ही निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवली. या भूमिकेवरच सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवत राज्य सरकारला निवडणुका पुढे ढकलण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे आदेश दिले.

निवडणूक घेण्याचा सर्वस्वी अधिकार निवडणूक आयोगाचा असल्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आघाडी सरकारसमोरील ओबीसी आरक्षणाचा पेच वाढला आहे. त्यातच विरोधी पक्षांनी केवळ तीन महिन्यात याबाबत तोडगा काढण्याचा अल्टीमेटम राज्य सरकारला दिला आहे. निवडणूक घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात राज्य सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 11 सप्टेंबर रोजी आपल्या निकालात दिले. केवळ ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुका राज्यात असलेल्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे घेता आल्या नाहीत.