आपल्या कायदा प्रणालीचे भारतीयकरण केले जाणे काळाची गरज – न्यायमूर्ती रमना

बेंगळूरु,

आपल्या देशातील न्याय वितरण हे सतत सामान्य लोकांसाठी अडचणी निर्माण करत असून न्यायालयातील कार्यप्रणाली आणि शैली भारताच्या गुंतागुंतीशी चांगल्या प्रकारे फिट बसत नाही. आपली प्रणाली प्रथा, नियम जे मूळ रुपात ओपनिवेशिक आहे जे भारतीय लोकसंख्येच्या गरजांच्या हिशोबाने सर्वात उपयुक्त असू शकत नाहीत यामुळे देशातील कायदा व्यवस्थेचे भारतीयकरण केले जावे असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती एन.व्ही.रमनांनी शनिवारी केले.

कर्नाटक राज्य बार काउंसिलद्वारा दिवंगत न्यायमूर्ती मोहना एम.शांतनागौदर यांना श्रध्दांजली अर्पित करण्यासाठी आयोजीत एका सोहळ्यात  सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती एन.व्ही.रमनांनी म्हटले की काळाची गरज आहे की आपल्या कायदेशीर प्रणालीचे भारतीयकरण केले गेले पाहिजे. ज्यावेळी मी भारतीयकरण म्हणतो तर याचा अर्थ आपल्या समाजातील व्यावहारीक वास्तविकतांना अनुकूल होणे आणि आपल्या न्याय वितरण प्राणालीला स्थानिय बनविण्याची गरज आहे. ग-ामीण भागातील लोक अधिकत्तर इंग-जी भाषेत दिल्या जाणार्‍या अशा तर्क आणि मतांना समजू शकत नाहीत. त्यांची एक वेगळी भाषा आहे.

ते म्हणाले की सध्या निर्णय येण्यासाठी दिर्घकाळ लागत आहे जे वादींच्या स्थितीला अजूनच गुंतागुंतीचे करत आहे. त्यांनी रेखांकित केले की निर्णयाच्या निहितार्थला समजण्यासाठी पक्षकारांना अधिक पैसा खर्च करण्यासाठी मजबूर केले जात आहे.

ते म्हणाले की न्यायाला वादी केंद्रित होण्याची गरज आहे कारण ते अंतिम लाभार्थी आहेत. न्याय वितरणाचे सरळीकरण आपली प्रमुख चिंता असली पाहिजे. न्याय वितरणाला अधिक पारदर्शी, सुलभ आणि प्रभावी बनविणे महत्वपूर्ण आहे.

त्यांनी म्हटले की प्रक्रियात्मक अडचणी ह्या सतत न्याया पर्यंत पोहचण्याला कमजोर करत आहेत. सामान्य लोकांनी न्यायालय आणि अधिकार्‍यांकडे जाण्यासाठी भिले नाही पाहिजे. न्यायालयात येताना त्यांनी न्यायाधीश आणि न्यायालया बाबत भिले नाही पाहिजे आणि त्यांनी सत्य बोलण्यात सक्षम असले पाहिजे.

त्यांनी म्हटले की वकिल आणि न्यायाधिशांचे कर्तव्य आहे की त्यांनी एक असे वातावरण तयार करावे जे वादी आणि अन्य हितधारकांसाठी आरामदायक असेल. कोणत्याही न्याय वितरण प्राणालीचा केंद्रबिंदु हा न्याय मिळविणारा वादी आहे हे आपण विसरले नाही पाहिजे.