गडकरीकडून मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस -वेच्या कामाचा आढावा

जयपूर,

जयपूर आणि दिल्लीतील अंतर लवकरच दोन तासामध्ये पूर्ण केले जाऊ शकेल असे मत केंद्रिय भूपृष्ठ वाहतुक व राष्ट्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरीनी व्यक्त केले.

केंद्रिय भूपृष्ठ वाहतुक मंत्री नितीन गडकरी गुरुवारी मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेसवे कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी राजस्थानच्या दौर्‍यावर होते.

गडकरीनी दौसा आणि बुंदीमध्ये मीडियाशी बोलताना म्हटले की दिल्ली-जयपूरला ई-हायवे बनविण्याचीही योजना असून हे माझे ड्रिम प्रोजेक्ट आहे आणि यावर चर्चा सुरु आहे. या राष्ट्रीय मार्गावर पैसे वाचविणे आणि प्रदूषणाची तपासणी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहन चालतील.

राजस्थानमध्ये या एक्सप्रेस -वे अंतर्गत 16,600 कोटी रुपये खर्च करुन 374 किलोमीटरचा रस्ता बांधला जाणार आहे. यासाठी काम वाटप करण्यात आले आहे. हा एक्सप्रेसवे अलवर, भरतपूर, दौसा, सवाई माधोपूर, टोंक, बूंदी आणि कोटा जिल्ह्याच्या विकासाला मजबूत करेल. याच बरोबर हे विकासशील शेतकरी, आदिवासी आणि युवाद्वारा सामाजीक-आर्थिक परिवर्तनही येईल.

गडकरीनी म्हटले की रणथंभोर आणि मुकुदरा हिल्स टाइगर रिझर्व्हमधून जाणार्‍या एक्सप्रेस -वेच्या भागाला अ‍ॅलिवेटेड कॉरिडोअर सारखे बनविले जाईल. यामुळे अभयारण्यामध्ये राहणार्‍या पशूना कोणत्याही प्रकारची परेशानी होणार नाही.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे हा 1,350 किमी लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग असून याला भारत माला प्रोजेक्टच्या अंतर्गत बनविले जात आहे. यावर 90 हजार कोटी रुपये खर्च केले जाईल. या योजनेला जानेवारी 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले गेले आहे. हा एक्सप्रेसवे देशातील पाच राज्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्रातून जाईल.

गडकरी म्हणाले की या राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतुकीसाठी नियमांमध्ये बदल केला जाऊ शकेल यासाठी प्रयत्न करुत आणि अधिकतम गती जवळपास 100 किमी प्रति तासची परवानगी दिली जाईल. कारण रस्त्यावर एकही जनावर किंवा व्यक्ती चालणार नाही.

ते पुढे म्हणाले की दिल्ली आणि अमृतसरमधील अंतर चार तासामध्ये, दिल्ली ते कटरामधील अंतर सहा तासामध्ये, दिल्ली ते मुंबईचे अंतर 12 तासामध्ये पूर्ण केले जाईल याला आम्ही सुनिश्चित करुत.

मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस वे सर्वांत लांब एक्सप्रेस वे असेल जो अनेक सुविधाने सुसज्जीत असेल. इलेक्ट्रिक चॉर्जिंगची सुविधा असेल. राजस्थानमधील हँडलूम आणि भोजनाला प्रदर्शित करण्याची आमची योजना आहे. जर येथील सरकार रसद, औद्योगिक क्लस्टर, स्मार्ट स्टिी आदीची योजना बनवू शकत असेल तर येथील युवकांनाही पर्याप्त संधी मिळू शकेल.