वाहनासह ड्रोन उद्योगाकरिता 26,058 कोटींची पीएलआय योजना – केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय
नवी दिल्ली,
केंद्र सरकारने उद्योगांना चालना देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वाहन, वाहनांचे सुट्टे भाग आणि ड्रोन उद्योगाकरिता उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेला मंजुरी दिली आहे. ही योजना 26,058 कोटी रुपयांची असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. अनुराग ठाकूर म्हणाले, की भारतामधील स्वयंचलित तंत्रज्ञान हे जागतिक पुरवठा साखळीत अधिक प्रगत करण्यासाठी पीएलआय योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अतिरिक्त 7.6 लाख लोकांना रोजगार मिळू शकणार आहे. पीएलआय योजनेमुळे देशात उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे.
येत्या पाच वर्षांमध्ये वाहन, ड्रोन व वाहनांचे सुट्टे भाग या क्षेत्रांना पीएलआय योजनेमधून 26,058 कोटींची सवलत दिली जाणार असल्याचे अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले. पीएलआय योजनेमुळे येत्या पाच वर्षात नव्याने 42,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. वाहनांची चार्जिंग करण्याकरिता पायाभूत सुविधांची गरज आहे. अशा उद्योगांनाही पीएलआय योजना लागू व्हावी, याची प्रतिक्षा असल्याचे ईवाय इंडियाचे टॅक्स पार्टनर (वाहन क्षेत्र) सौरभ अग-वाल यांनी सांगितले.
पीएलआय योजनेचा वाहन क्षेत्रातील 10 कंपन्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. तर वाहनांच्या सुट्ट्या भागांचे उत्पादन करणार्‍या 50 कंपन्या आणि 5 नवीन स्वयंचलित गुंतवणूकदार कंपन्यांना फायदा होईल, असा अंदाज अग-वाल यांनी व्यक्त केला. पीएलआय योजनेमुळे उद्योगांमध्ये तीव- स्पर्धा होईल, असेही अग-वाल यांनी सांगितले.
