महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींचा विश्वासघात केला – गोपीचंद पडळकर
पुणे,
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्यानंतर राज्यातील राजकारण ढवळून निघत आहे. राज्यातील काही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिल्यानंतर ती पुन्हा उठवण्यात आली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींचा विश्वासघात केला, अशी टीका भाजपचे विधानपरिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली. पुढील महिन्यात ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा भाजपा आक्रमक झाली आहे. आज (बुधवारी) भारतीय जनता पक्षाच्या ओबीसी आघाडीच्यावतीने राज्यभर सरकारविरोधात आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. पुणे शहरातही ओबीसी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर तसेच भाजपचे नेते गोपीचंद पडळकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले.
गेले सहा महिने आघाडी सरकार ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत टोलवाटोलवी करत आहे. ओबीसी समाजाचा इम्पेरियल डाटा गोळा करण्यासाठी तातडीने कारवाई सुरू करा, असे भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्त्वाने राज्य सरकारला सातत्याने सांगितले. मात्र, आघाडी सरकारने गेल्या सहा महिन्यात काही हालचाली केल्या नाही. इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आघाडी सरकारने निधीही दिला नाही. ओबीसी आरक्षणाशिवाय 5 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होणार आहे. सत्ताधारी पक्षातील वजनदार गटाला पुढील वर्षी होणार्‍या महापालिका नगरपालिका जिल्हा परिषद निवडणुका ओबीसी समाजाला आरक्षण न देताच घ्यावयाचे असल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू प्रभावीपणे मांडली नाही. राज्य सरकार जर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेत असेल तर राज्यभर फिरून सरकार विरोधात आंदोलन करू, असा इशारा यावेळी योगेश टिळेकर यांनी दिला आहे.
महाविकास आघाडीच्या 100म चुकीमुळे राज्यात ओबीसींचा राजकीय आरक्षण पुनर्प्रस्थापित होऊ शकला नाही. इम्पेरिकल डाटा न गोळा न करता या सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली. हे सरकार नेहमी केंद्राकडे बोट दाखवत बसले. यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी काहीही केले नाही. या राज्यातील ओबीसींचा गळा आवळण्याचा काम हे सरकार करत आहे. ओबीसींचे राजकीय घात करण्याचा काम हे सरकार करत आहे. मात्र, याच राज्यातील ओबीसींची तरुण पोरं या महाविकास आघाडी सरकारचा गळा आवळल्याशिवाय राहणार नाही, अशी टीका यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली.
