ओडिशा विधानसभेत जातीनिहाय जनगणना मागणीचा प्रस्ताव मंजूर

भुवनेश्वर,

ओडिशा विधानसभेने गुरुवारी एक प्रस्ताव मंजूर करुन राज्य मागास वर्ग आयोगाकडे. केंद्राकडे अन्य मागास वर्ग (ओबीसी) च्या लोकसंख्येची मोजणी करण्यासाठी जातीनिहाय जगनणाना करण्याची विनंती केली.
विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती विकास आणि अल्पसंख्याक आणि मागास वर्ग कल्याण मंत्री जगन्नाथ सरकानी प्रस्ताव सादर केला. ज्याला विरोधी पक्ष भाजप व काँग-ेस सदस्यांच्या गैरहजेरीत मंजूर केला गेला.
त्यांनी म्हटले की एससी आणि एसटीची लोकसंख्या 22.5 टक्के आणि ओडिशाच्या पूर्ण लोकसंख्येचे ते 16.25 टक्के आहे. तर ओबीसी. एसईबीसी लोकांमध्ये शेष एक हिस्सा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारच्या वर्तमान आरक्षण धोरणानुसार अनुसूचित जातीसाठी 22.5 टक्के, अनुसूचित जनजातीसाठी 16.25 टक्के आणि एसईबीसी लोेकांसाठी 11.25 टक्के आरक्षण आहे.
सरकाने म्हटले की एसईबीसीसाठी आरक्षण त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत नाही. ते सरकारी नोकर्‍या आणि अन्य सुविधांमध्ये उपयुक्त आरक्षण मिळण्या पासून वंचीत आहेत. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, उडीसा उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयासह विविध शाखानी विस्तृत वैज्ञानिक आंकडेवारीच्या कमीच्या कारणामुळे राज्य आरक्षण धोरणाला रद्द केले आहे.
राज्य मंत्रीमंडळ प्रस्तावाच्या आधारावर तत्कालीन मुख्य सचिव असित त्रिपाठीनी 13 जानेवारी 2020 ला मंंत्रीमंडळ सचिवांना सामान्य जनगणना 2021 मध्ये एसईबीसी आणि ओबीसी वर्गासाठी जनगणना करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी सूचित केले होते.
मंत्र्यांनी म्हटले की मात्र भारताचे महापंजीयक आणि जनगणना आयुक्तांनी ओबीसीएसईबीसी अन्य जाती आदींच्या आकंडयाचा संग-ह जनगणना अभ्यासाच्या अखंडतावर प्रतिकूल प्रभाव पडेल या आधारावर याला फेटाळले होते.
त्यांनी सभागृहातील सर्व सदस्यांना ओबीसी आरक्षण कोटाला समायोजीत करणे आणि ओबीसी जातीच्या आधारावर आयोजीत करण्यासाठी सर्वसहमतीने ओडिशा राज्य मागास वर्ग आयोगाला केंद्राकडून आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यापेक्षा अधिक वाढविणे आणि ओबीसी संख्येच्या गणनानासाठी जनगणनाचा आग-ह करण्याचा संकल्प घेण्याचे आवाहन केले.