अनिल देशमुखांविरोधात ईडीची लूकआऊट नोटीस जारी, याचिकाकर्त्या अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांचा दावा
नवी दिल्ली,
राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते अनिल देशमुख यांच्याविरोधात ईडीनं लूकआऊट नोटीस जारी केल्याचा दावा याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांनी केला आहे. अनिल देशमुखांना लवकरच अटक होऊ शकते, असा दावाही जयश्री पाटील करत आहेत. मात्र ईडीच्या अधिकार्‍यांकडून अद्याप यांदर्भात कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.
मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरणी ईडीकडून अनिल देशमुख यांची चौकशी सुरु आहे. याप्रकरणी ईडीनं वारंवार चौकशीसाठी हजर राहण्यासाठी अनिल देशमुख यांना समन्स बजावलं होतं. याप्रकरणी ईडीचं समन्स रद्द करण्याच्या मागणीसाठी अनिल देशमुखांनी हायकोर्टात धाव घेत दाद मागितली होती. परंतु, देशमुख यांच्या याचिकेवर कोणतीही सुनावणी करण्यास न्यायमूर्ती रेवती डेरे यांनी नकार दिला. त्यामुळे दुसर्‍या खंडपीठासमोर अनिल देशमुखांच्या याचिकेवर सुनावणी केली जाणार आहे. अशातच आता अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी ईडीनं अनिल देशमुखांविरोधात लूक आऊट नोटीस जारी केल्याचं म्हटलं आहे.
दरम्यान, ईडीनं अनिल देशमुख यांना आतापर्यंत पाच वेळा समन्स बजावलं आहे. परंतु, ते एकदाही चौकशीसाठी ईडीसमोर हजर झाले नाहीत. कायद्यानुसार, उपलब्ध पर्यायांचा विचार करत असल्याचा दावा करत अनिल देशमुखांनी हजर राहण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयानंही अनिल देशमुख यांना गेल्या महिन्यात या प्रकरणातील ईडीच्या कारवाईपासून अंतरिम विश्रांती देण्यास नकार दिला होता.
ठमला माध्यमांतून माहिती मिळाली की, अनिल देशमुख यांना ईडीनं लूकआऊट नोटीस जारी केली आहे. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय असा प्रवास झाल्यामुळं कायद्याच्या दृष्टीनं त्यांनी चौकशीला सामोरं जावं, हेच अधिक योग्य होईल. मला वाटतं की, तसाच निर्णय त्यांनी घेतला पाहिजे.‘
मनी लॉण्ड्रिंगच्या प्रकरणात अटक झालेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने ईडीला दिले आहेत. पालांडे हे 26 जूनपासून याप्रकरणी अटकेत असून ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. ईडीने केलेली कारवाई मनीलॉण्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींना छेद देणारी आहे, असा आरोप पालांडे यांनी या याचिकेतून केला आहे.
आपल्या विरोधात दाखल केलेला फौजदारी गुन्हा हा राजकीय हेतूनं दाखल केला आहे. बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेने केलेल्या निराधार आरोपांवरुन हा गुन्हा दाखल केलेला आहे. केवळ अनिल देशमुख यांच्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी आणि राज्य सरकार अस्थिर करण्यासाठी बोगस पुरावे करुन आपल्याला अटक केली आहे, त्यामुळे हा गुन्हा रद्दबातल करावा अशी मागणी या याचिकेतून केलेली आहे. आपण साल 1998 पासून सरकारी सेवेत कार्यरत आहोत. तसेच अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रेणीचे अधिकारी आहोत. आपल्या विरोधात तपासयंत्रणेकडे काहीही पुरावे नाहीत, असा दावाही पालांडे यांनी या याचिकेतून केला आहे.
