27 सप्टेंबरला भारत बंद, किसान महापंचायतचा कृषी कायद्यांवर आक्रमक होण्याचा निर्णय

मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश),

मुजफ्फरनगरमधील शेतकरी महापंचायतमध्ये रविवारी संयुक्त शेतकरी मोर्चा (एसकेएम) च्या तत्वावाधनामध्ये 15 राज्यातील 300 पेक्षा अधिक शेतकरी संघटनांनी भाग घेतला आणि जे शेतकर्‍यांच्या एकतेच्या शक्तीचे एक मोठे प्रदर्शन सिध्द झाले आहे आणि यामध्ये विरोध सुरु ठेवण्याचा आपल्या संकल्पाचा पुर्नोच्चार केला गेला. शेतकर्‍यांनी सर्वसहमतीने वादग-स्त तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात 27 सप्टेंबरला पूर्ण भारत बंदचे आवाहन केले आहे.

वक्त्यांनी म्हटले की केंद्र सरकारने म्हटले की काही मुठभर शेतकरी विरोध करत आहेत. त्यांना आज दिसून येईल की हे किती मुठभर आहेत. आपण सर्वांनी आपला आवाज उठविण्यासाठी एकत्र यावे यामुळे संसदेमध्ये बसलेल्या लोकांच्या कानांवर पर्यंत तो जाईल.

शेतकरी नेत्यांनी म्हटले की, शेतकरी आंदोलनाला सर्व जाती, धर्म, राज्य, वर्ग, लहान व्यापारी आणि समाजातील सर्व वर्गांचे समर्थन प्राप्त आहे याला महापंचायत सिध्द करेल.

एसकेएमने एका निवेदनात म्हटले की महापंचायत आज मोदी आणि योगी सरकारला शेतकरी, शेत मजूर आणि कृषी आंदोलन  समर्थकाच्या शक्तीची जाणीव करुन देईल. मुजफ्फरनगर महापंचायत मागील नऊ महिन्यांमध्ये आता पर्यंतची सर्वांत मोठी असेल.

शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले की जर सरकारांनी त्यांच्या मागण्याना मान्यत केले नाही तर ते 2022 मध्ये उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीत सत्तारुढ भाजापाच्या विरोधात प्रचार करतील. त्यांनी 2024 मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकी पर्यंत आपले आंदोलन सुरु ठेवण्याची धमकी दिली.

त्यांनी पुढे म्हटले की आता आंदोलनाला मजबूत करणे आणि शेतकर्‍यांचे आपले सरकार असावे जे त्यांच्या हिताना पूर्ण करेल हे सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

बीकेयूचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी पत्रकारांना सांगितले की ही शेतकर्‍यांची ताकद आहे आणि सरकार कुठ पर्यंत आम्हांला आमच्या अधिकारां पासून वंचीत ठेवत राहिल. शेतकरी आपल्या जोरावर अनेक राज्यातून आले आहेत आणि ते येथे कोणत्याही राजकिय पक्षांसाठी आलेले नाहीत.

टिकैत यांनी म्हटले की भारताला आता विक्रीसाठी ठेवले जात आहे आणि राष्ट्रीय संपत्तीला खाजगी क्षेत्राला विकले जात आहे. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या समर्थनात पुढील बैठक लखनऊमध्ये होईल.

राष्ट्रीय लोक दलाची महापंचायतील एक उल्लेखनीय राजकिय उपस्थिती होती. जिल्हा प्रशासनाने आरएलडीच्या सहभागी नेत्यांवर पुष्पवर्षा करण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला होता.

आरएलडीचे अध्यक्ष जयंत चौधरीनी टिवीट केले की प्रशासनाने सभेवर हेलीकॉप्टरमधून फुलांचा वर्षाव करण्यासाठी परवानगी दिली नाही.