मोदी सरकारकडून राष्ट्रीय संपत्ती विकण्याचा घाट – पी. चिदंबरम यांची टीका

मुंबई,

’राष्ट्रीय चलनीकरण धोरण’ याबाबत संसदेत कोणतीही चर्चा केंद्र सरकारने केली नाही. मोदी सरकारकडून राष्ट्रीय संपत्ती विकण्याचा घाट सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. ते मुंबईमधील पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

काँग-ेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका केली आहे. यावेळी चिदंबरम म्हणाले, की राष्ट्रीय चलनीकरण धोरणाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पैसा उभा राहून देशाची आर्थिक प्रगती होईल, असे भासवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. मात्र, असे केल्यास देशाची अधोगती होईल, असे माजी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या या धोरणावर पी. चिदंबरम यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, की देशात बेरोजगारी वाढत आहे. काही लोकांच्या हाती आर्थिक सत्ता देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. याबाबत कोणीही प्रश्न विचारू नये यासाठी केंद्र सरकार विरोधी पक्षांशी चर्चा करायला तयार नाही. देशाची संपत्ती वाढवणे व जतन करणे हे केंद्र सरकारचे काम आहे. मात्र, तसे न करता, गेल्या सत्तर वर्षात काँग-ेसने काय केले? असा उलट सवाल केवळ केंद्र सरकारकडून विचारला जातो. मात्र. या काळात काँग-ेस व्यतिरिक्तही इतर सरकार होती. पण मोदी सरकारचा केवळ काँग-ेसवर रोष आहे. त्यामुळे सातत्याने काँग-ेसने काय केले? असा प्रश्न मोदी सरकार विचारत असते, असा टोलाही चिदंबरम यांनी मोदी सरकारला लगावला.

काय आहे ’नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाइन’?

पुढील पाच वर्षांत सहा लाख कोटी रुपये उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी ‘नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन’ (एनएमपी)कार्यक्रम केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी जाहीर केला. चेन्नई, भोपाळ, वाराणसी व बडोदा या विमानतळांसह 25 विमानतळ, 40 रेल्वे स्टेशन, 15 रेल्वे स्टेडियम आणि अनेक रेल्वे कॉलनींमध्ये खासगी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. हे मालकीचे हस्तांतरण नाही. तर वापर नसलेल्या मालमत्तेमधून रोखीकरण करण्याचा उद्देश असल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. निती आयोगाने केंद्रातील पायाभूत क्षेत्रांशी संलग्न वेगवेगळ्या मंत्रालयांशी सल्लामसलत करून ‘एनएमपी’चा अहवाल तयार केला आहे.