स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्य सरकार देणार विविध सवलती – ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांची माहिती

अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांसाठी सर्वसाधारण कार्यपद्धती निश्चित झाल्याने राज्य उजळणार

धोरण अंमलबजावणी कार्यपद्धतीला दिली मंजुरी

मुंबई, दि. २ :–

अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांसाठी सर्वसाधारण कार्यपद्धती निश्चित करण्याला आज ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मंजुरी दिली. राज्यात अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प राबवू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना ऑनलाईन वेब पोर्टलच्या माध्यमातून अर्ज करण्याची आणि त्यांच्या अर्जावर कालबद्ध प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा तात्काळ उभारण्याचे निर्देशही डॉ. राऊत यांनी दिले आहेत.

अपारंपरिक ऊर्जा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाऊर्जा (मेडा) ला नोडल एजंसी नियुक्त करण्यात आले आहे.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त राज्यात अपारंपरिक ऊर्जेच्या प्रसारावर भर देण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. या धोरणाची वेगवान अंमलबजावणी व्हावी आणि या क्षेत्रात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना जमीन व आवश्यक इतर मान्यता लवकरात लवकर मिळाव्यात यासाठी एक कार्यपद्धती तयार करण्यात आली आहे. या कार्यपद्धतीला आज ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत मान्यता दिली.

सन 2025 पर्यंत राज्यात 17385 मेगावॅट क्षमतेचे अपारंपरिक वीज निर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे लक्ष्य राज्य सरकारने निश्चित केले असून त्यासाठी दरवर्षी किती प्रकल्प उभारणार? किती लक्ष्य साध्य करणार? याबद्दल नियोजन करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. या धोरणाची मिशन मोडवर वेगवान अंमलबजावणी करा,असे निर्देशही त्यांनी दिले.

यासंदर्भात आज वीज कंपनीच्या एचएसबीसी बिल्डिंग मुंबई येथील कार्यालयात डॉ. राऊत यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महानिर्मिती कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे, महाऊर्जाचे महासंचालक सुभाष डुंबरे, महावितरणचे संचालक (प्रकल्प) भालचंद्र खंडाईत, संचालक ( वाणिज्य) सतिश चव्हाण, मराविमं सुत्रधारी कंपनीचे सल्लागार उत्तम झाल्टे आदी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

राज्यात विजेची वाढती मागणी विचारात घेता पुढील पाच वर्षात 17 हजार 385 मेगावॅट इतकी अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती करण्यासाठी प्रकल्प स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट अपारंपरिक ऊर्जा धोरण 2020 मध्ये ठरविण्यात आले आहे. यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक होऊन यामुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. तसेच कृषीपंपांना दिवसा 8 तास वीजपुरवठा उपलब्ध होणार आहे.

अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांसाठी सर्वसाधारण कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आल्याने विकासक व प्रकल्प धारक यांना प्रकल्प आस्थापित करण्याचा मार्ग सुलभ होऊन प्रकल्प उभारणीचे काम जलद गतीने उभारण्यास मदत होणार आहे. ही कार्यपद्धती तयार करण्यासाठी ऊर्जा विभागाने सर्व संबंधित घटकांसोबत चर्चा करण्यात आली आहे.

या धोरणाची अंमलबजावणी करताना राज्यातील गुंतवणूकदार संस्था वा कंपन्या यांना प्राधान्य द्या, ऑनलाईन डॉक्युमेंट मॅनेजमेंट प्रभावीपणे करा असेही निर्देश त्यांनी दिले.  अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प उभारणाऱ्या उद्योजकाना उत्पन्नाची खात्री मिळावी म्हणून त्यांना दरांची हमी देण्यासाठी महावितरणतर्फे राज्य ऊर्जा नियामक आयोगाकडे विनंती केली जाणार आहे.

अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांतून स्वस्त विजेची निर्मिती होत असल्याने नजीकच्या काळात राज्यात विजेचे दर कमी होणार असून यामुळे उद्योग वाढीस चालना मिळणार आहे. तसेच क्रॉस सबसिडीचा भार कमी झाल्याने औद्योगिक विजेचे दर कमी होतील, असा विश्वास डॉ. राऊत यांनी व्यक्त केला.