सुप्रीम कोर्टाद्वारे आसाराम शिक्षेवर रोख लावण्याची याचिका रद्द

नवी दिल्ली,

सुप्रीम कोर्टाने आज  (मंगळवार) स्वयंभू संत आसाराम बापूच्या त्या याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला,  ज्यात एक अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराच्या मामल्यात शिक्षेला निलंबित करण्याची मागणी केली गेली, जेणेकरून ते आयुर्वेदिक उपचाराचा लाभ घेऊ शकतील. न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी, न्यायमूर्ती वी. रामसुब-मण्यम आणि न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की आसाराम यांना ज्या गुन्ह्यात दोषी ठरवले गेले, तो कोणताही सामान्य गुन्हा नाही.

यापूर्वी राजस्थान हायकोर्टाने त्याला या मामल्यात दिलासा  देण्यास नकार दिला होता आणि तेव्हा आसाराम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली.

खंडपीठाने आसारामच्या वकीलाला सांगितले की त्यांच्या पक्षकाराचा तुरूंगातच आयुर्वेदिक उपचार होईल. आयुर्वेदिक उपचार सुरू ठेवणे कोणतीही समस्या नाही. तुरूंग अधिकारींना निर्देश दिला जाईल की दोषींचा आयुर्वेदिक उपचार निश्चित केला जावा.

आसाराम यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बसंत यांनी तर्क दिला की त्यांचे खराब आरोग्यामुळे फक्त सहा आठवड्यासाठी शिक्षा निलंबनची मागणी केली जात आहे. त्यांनी कोर्टाला या मामल्यात काही दया दाखवण्याचा अनुरोध केला. तसेच खंडपीठ या तर्काने विचलित झाले नाही.

बसंत म्हणाले की तुरूंगात कोणताही उपचार नव्हता. या तर्काचा विरोध करताना राजस्थानकडून वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष सिंघवी यांनी तर्क दिला की दोषींना तुरूंगात सर्व आवश्यक उपचार उपलब्ध केले  जात आहे. बसंत यांनी सांगितले की त्यांचा पक्षकार 85 वर्षाचा आहे आणि ते पुन्हा गुन्हा करू शकतात का?

अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराच्या मामल्यात आसाराम जोधपुर सेंट्रल तुरूंगात जन्मठेपची शिक्षा भोगत आहे. ते 6 मे ला कोविड-19 पॉजिटिव्ह आढळले होते आणि त्याला एम्स, जोधपुरमध्ये स्थलांतरित केले गेले होते. त्याची 19 मे ची मेडिकल रिपोर्टनुसार, ते स्थिर होते आणि रूग्णालयाने सुट्टीसाठी फिट होता.

आसारामने आयुर्वेदिक उपचारासाठी जामीनची मागणी करताना सुरूवातीला उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली, परंतु त्यांची याचिका रद्द केली गेली. उच्च न्यायालयाने जिल्हा आणि तुरूंग प्रशासनाला हे निश्चित करण्याचा आदेश दिला होता की त्याला एक उपयुक्त उपचार संस्थेत योग्य उपचार दिला जावा. यानंतर त्याने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हन दिले होते.