पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट 15 सप्टेंबरपयर्ंत पुर्ण करा अन्यथा कारवाईस तयार रहा – पालकमंत्री राजेश टोपे

जालना,

शेतकर्‍यांनी पिकांची वेळेत पेरणी करुन मशागत केल्यासच त्यांना अपेक्षेप्रमाणे उत्पन्न मिळते.  शेतकर्‍यांना पीकाच्या लागवडीसाठी पीककर्जाची निकड दरवर्षी भासते. परंतु जिल्ह्यातील बँकांच्या उदासिनतेमुळे शेतकर्‍यांना वेळेत पीककर्ज मिळत नाही ही बाब अत्यंत खेदजनक असुन येत्या 15 सप्टेंबरपयर्ंत शेतकर्‍यांना पीककर्जाचे वाटप करा अन्यथा कारवाईस तयार राहण्याचा ईशारा राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंबकल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी दिला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जालना, अंबड व घनसावंगी तालुक्यातील पीककर्ज वाटपाबाबत आढावा घेण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व बँक अधिकार्‍यांसोबत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.  त्याप्रसंगी पालकमंत्री श्री टोपे बोलत होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक प्रेषित मोघे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

पालकमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, जालना जिल्हा हा कृषिप्रधान जिल्हा असुन जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था शेतीवरच अवलंबुन आहे. चालु वर्षाच्या खरीप हंगामात ऑगस्ट महिना संपत आलेला असताना जिल्ह्यातील बंकांनी त्यांना दिलेल्या उद्दिष्टापैकी केवळ 45 टक्केच पीककर्ज वाटप केले असुन ही बाब खेदजनक आहे.  बँकांमध्ये काम करणारे अनेक अधिकारी हे शेतकर्‍यांचीच मुले आहेत.  शेतकर्‍यांच्या व्यथांची त्यांना चांगल्या प्रकारे जाणिव असुन  बँकांनी शेतकर्‍यांप्रती सकारात्मक दृष्टीकोन ठेऊन कुठलेही कारण न देता येत्या 15 सप्टेंबरपयर्ंत पीककर्ज वाटप करावे.  ज्या बँका त्यांना दिलेले पीककर्जाचे उद्दिष्ट पुर्ण करणार नाहीत, अशा बँकांविरुद्ध वरिष्ठ पातळीवरुन कारवाईची शिफारस करण्याबरोबरच जे बँक अधिकारी समाधानकारक काम करणार नाहीत, अशांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा ईशाराही पालकमंत्री श्री टोपे यांनी यावेळी दिला.

पीककर्ज वाटप न करणार्‍या बँकेतुन तातडीने शासकीय ठेवी काढुन घ्या

शासनाच्या अनेकविध योजनांचा निधी लाभार्थ्यांपयर्ंत बँकेच्या माध्यमातुन पोहोचविण्यात येतो. कोट्यावधी रुपयांचे व्यवहार या बँकामार्फत करण्यात येत असल्याने  बँकांना याचा मोठा लाभ होतो. शेतकर्‍यांना पीककर्जाचे वाटप न करणार्‍या बँकाना प्रशासकीय पातळीवर कुठल्याही प्रकारचे सहकार्य करण्यात येऊ नये.  तसेच अशा बँकामध्ये असलेल्या शासकीय ठेवी काढुन घेत एक रुपयाचाही व्यवहार करण्यात येऊ नये, अशा प्रकारच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

जिल्ह्यातील बँकांमध्ये शेतकर्‍यांनी कर्जासाठी केलेल्या अर्जाची पोहोच न देणे, कर्ज देतेवेळी कुठलेही कारण न देता कर्जासाठी अपात्र ठरवणे किरकोळ कागदपत्रांसाठी सातत्याने बँकेत चकरा मारायला लावणे, पात्र असतानासुद्धा कर्जाचा पुरवठा न करणे यासारख्या अनेक तक्रारी शेतकर्‍यांकडून येत आहेत.  बँकेत येणार्‍या प्रत्येकाला सौजन्याची वागणुक मिळण्याबरोबरच बँकातील कामांसाठी एजंटगिरी खपवुन घेतली जाणार नसल्याची सक्त ताकीदही पालकमंत्री श्री टोपे यांनी उपस्थित अधिकार्‍यांना दिली.

जालना जिल्ह्याला खरीपाच्या पीककर्जाचे 1179 कोटी 52 लक्ष रुपयांचे उद्दिष्ट जिल्ह्यातील बँकांना देण्यात आले असु-न आतापयर्ंत बँकांनी 98 हजार 902 शेतकर्‍यांना 525  कोटी 85 लक्ष म्हणजेच उद्दिष्टाच्या केवळ 45 टक्केच पीककर्ज वाटप केले आहे.  स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकेच्या जिल्ह्यात एकुण 26 शाखा असुन बँकेस 318.31 कोटी रुपयांच्या पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले असुन बँकेने आतापयर्ंत केवळ 83 कोटी रुपयांच्या पीककर्जाचे वाटप केले आहे.  यावर पालकमंत्री महोदयांनी नाराजी व्यक्त करत हे उद्दिष्ट 15 सप्टेंबरपयर्ंत पुर्ण करण्याचे निर्देश यावेळी बँक अधिकार्‍यांस दिले.

जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड म्हणाले, जिल्ह्यातील प्रत्येक गरजु व पात्र शेतकर्‍याला पीककर्ज मिळावे यासाठी दर आठवड्याला बँकर्स समितीची बैठक घेण्यात येऊन दरवेळी बँक अधिकार्‍यांना सुचना देण्यात येतात.  यापूर्वी अनेक बँकांना नोटीसाही बजावण्यात आल्या आहेत.  पीककर्जाचे उद्दिष्टापैकी कमी पीककर्ज वाटप करण्यात आलेल्या बँकांची यादी प्रशासनामार्फत तयार करण्यात येत असुन पीककर्जाचे उद्दिष्ट पुर्ण न करणार्‍या बँकामधुन शासकीय ठेवी काढुन घेण्याबाबत प्रशासनामार्फत कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

बँकनिहाय पीककर्ज वाटपाचा तपशिल

बँक ऑफ बडोदा- 15 टक्के, बँक ऑफ इंडिया-24 टक्के, बँक ऑफ महाराष्ट्र-49 टक्के, कॅनरा बँक-24 टक्के, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया-5 टक्के, इंडिया बँक-24 टक्के, इंडियन ओव्हरसिज बँक-72 टक्के, पंजाब नॅशनल बँक-70 टक्के, स्टेट बँक ऑफ इंडिया-26 टक्के, युको बँक-5 टक्के, युनियन बँक ऑफ इंडिया-50 टक्के, अ‍ॅक्सिस बँक-11 टक्के, बंधन बँक-0 टक्के, एचडीएफसी बँक-29 _क्के, आयसीआयसीआय-6 टक्के, आयडीबीआय-38 टक्के, कोटक महिंद्रा-0 टक्के, इंडसइंड-34 टक्के.

बैठकीस आय.डी.बी.आय. अंबड बँकेचे अमोल ग. मिरगे, पंजाब नॅशनल जालना बँकेचे ज्ञानेश्वर इंगळे, इंडीसु बँकेचे राजीव रंजन कुमार, इंडीसु बँकेचे अतुल दरोडे, आय.डी.बी.आय टेंभुर्णी बँकेचे संजु मासोळे, बँक ऑफ महाराष्ट्र,  रांजणीचे रवी व्ही. वामन बँक ऑफ महाराष्ट्र, राणी उचेगांवचे मुकेश बी. पटेल, कॅनरा बँकेचे आदिती बोरसे, बँक ऑफ बडोदा, जालनामेनच्या  रुपाली काळे जिल्हा मध्यवती बँक म. जालनाचे अविनाश एन. गायकवाड, आय.डी.बी.आय. जालनाचे विनोद पी. जावळे, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, जालनाचे एस.एस. येवतीकर, महाराष्ट्र बँक, अंबडचे संजीव कुलकर्णी, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, गोलापांगरीचे विरेंद्र चौधरी, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, रामनगरचे पंकज डब्ल्यु. कावळे, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, तिर्थपुरीचे अंकुश जाधव, कॅनरा बँक, जांबसमर्थचे सर्वेश सांदिलगे, कॅनरा बँक, अंबडचे अविनाश, कॅनरा बँक, कुंभार पिंपपळगावचे सागर एन. सरकटे, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे अजय आर. सराफ, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, अंबडचे सुनिल जी. राव, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, गोंदीचे राहूल यु. पाटील, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, न्यु जालनाचे ए.सी. चावरे, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, वडीगोद्रीचे डी.एम. बोपचे, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, तीर्थपुरीचे एस.आर. इंचे, बँक ऑफ महाराष्ट्र, घनसावंगीचे डॉ. सचिन कापसे, बँक ऑफ महाराष्ट्र, अंबडचे प्रवीण आर. लोटकर, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कुंभारपिंपळगावच्या दिप्ती, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, जालनाचे अमोल शिंदे, बी.एम.यु.बी.आय.चे कवींद्र रवी, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, रोहिलागडचे गोंडपती एस.एम., युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, जालनाचे योगेश गिरे, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, जालनाचे गौतम विनयानी, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, रामनगरचे गणेश बोरसे, युको बँकेचे योगेश पाईकराव, युको बँकेचे जयमोहन कांगरे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म. जालनाचे डी.एम. राऊत, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म. जालनाचे ए.एन. गुमरे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा अंबडचे पी.बी. गायकवाड, एक्सीस बँक लि.चे स्वप्नील पांडे, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आर.पी.रोड जालनाचे मिलींद एन. हेडोरे, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, पिंपळगांवचे एस.जी. मुदीराज, आय.सी.आय.सी.आय. बँक जालनाचे पी.जी. अवधुतआदींची उपस्थिती होती.