बालविवाह निर्मूलनासंदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न
जालना – जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड
जालना जिल्हयातुन बालविवाहाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी जिल्हा कार्यदलाची स्थापना करण्यात येऊन सर्व संबंधित विभागांचा यामध्ये समावेश करण्याबरोबरच सर्वसमावेश असा कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी दिले.
जिल्हा महिला व बाल विकास विभाग, युनिसेफ आणि सेंटर फॉर सोशल अँड बिहेविअर चेंज कम्युनिकेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने बाल विवाह निर्मूलनासाठी जिल्हा कृती आराखडा तयार करण्यासाठी जिल्हा कार्य दल स्थापन करण्याची आणि त्याच्या सहकार्याने बाल विवाह रोखण्यासाठी कृती आराखडा विकसित करण्यासाठी तसेच अग्रभागी कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी नियोजन करणे व बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 ची योग्य अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली.
या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती संगीता लोंढे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) श्री दातखीळ, जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी गजानन इंगळे, एसबीसी3 च्या सह-संस्थापक श्रीमती प्रिया आरते, प्रकल्प प्रमुख मीना यादव, प्रकल्प समन्वयक किरण बिलोरे, सोनिया हंगे, चाईल्ड लाईनचे व्यवस्थापक माधव हिवाळे यांच्यासह संबधित विभागाच्या अधिकार्‍यांची उपस्थिती होती.
जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड म्हणाले, जालना जिल्ह्यात जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण 35 टक्के एवढे आहे. शिक्षणाचा अभाव, उपजिवीकेसाठीचे स्थलांतर, मुलींच्या संरक्षणाची जबाबदारी, हुंडा, लग्नखर्च यासह ईतर अनेक कारणांमुळे बालविवाह होत असल्याचे निदर्शनास येते. जिल्ह्यातील बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतींना या कार्यक्रमामध्ये सहभागी करुन घेत आमच्या गावामध्ये बालविवाह होऊ देणार नाही, अशा पद्धतीचा ठराव ग्रामपंचायतींनी घेण्याबाबत त्यांना उद्युक्त करण्यात यावे. फ्रंटलाईन वर्कर्स व युनिसेफच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शाळा, महाविद्यालये व गावांमध्ये जनजागृती करण्याचे निर्देश देत बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी समाजातील प्रत्येक व्यक्तीची असुन आपल्या जिल्ह्यात कुठेही बालविवाह होत असतील तर त्याची माहिती 1098 या चाईल्ड हेल्पलाईन क्रमांकावर देण्याचे आवाहनही जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी यावेळी केले.
महाराष्ट्र शासनाचा महिला व बाल विकास विभाग, युनिसेफ आणि सेंटर फॉर सोशल अँड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने बालविवाहाचे निर्मूलनासाठी मागील दीड वर्षात संपूर्ण महाराष्ट्राचा अभ्यास केला. यामध्ये मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद या पाच जिल्ह्यात विभागीय सल्लामसलत सत्र आयोजित करुन महाराष्ट्रातील बालविवाहाचे निर्मूलनासाठी सोशल अँड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन या संस्थेने धोरण विकसित केलेले आहे. यामध्ये सक्षम नावाच्या उपक्रमाची शिफारस करण्यात आलेली असल्याची माहितीही यावेळी सादरीकरणाद्वारे देण्यात आली.
