61 कंपन्यांवर शुल्क चोरीचा आरोप करणार्‍या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आरोप खरे असतील तर प्रकरण गंभीर
नवी दिल्ली,
देशात 2015 मध्ये चीनमध्ये लौह अयस्कच्या तस्करीमध्ये 61 कंपन्यांद्वारा कथीत केलेल्या शुल्क चोरीचा तपास करणे आणि सीबीआयला यात गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणार्‍या वकिल एम.एल.शर्मांच्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्राकडून उत्तर मागविले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती एन.व्ही.रमन्नांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने व्यक्तीगतपणे हजर झालेल्या शर्माना म्हटले की तुम्ही 60 पेक्षा अधिक पक्षांना अडकवून इच्छित आहोत का ? तुम्हांला माहिती आहे का आता किती अर्ज सादर केले जातील ?
पीठातील न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी शर्माना याचिकेला माघारी घेणे आणि एक व्यापक नवीन याचिका दाखल करण्यास सांगितले. पीठाने शर्माना याचिकेत संशोधन करणे आणि सर्व आवश्यक पक्षांना सामिल करण्यास सांगितले.
पीठाने म्हटले की जो पर्यंत केंद्र सरकार प्रत्युत्तराची कारवाई करणार नाही आम्ही तो पर्यंत कोणत्याही प्रकारे अभियोगाला आदेश देणार नाहीत.
पीठाने शर्माना आवश्यक शोध करणे आणि परत याचिकेत संशोधन करण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी शर्माना विचारले की किती कर चोरी झाली हे तुम्हांला दाखवावे लागेल, विशिष्ट अंदाज लावावा. शर्मानी उत्तर देताना म्हटले की मी शोध केला होता आणि सर्व डेटा एकत्र केला होता.
न्यायमूर्ती रमन्नांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहताना याचिकेत उत्तराचे शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले. यावर मेहतानी वेळे देण्याची मागणी केली.
न्यायमूर्ती रमन्नांनी म्हटले की हा एक गंभीर मुद्दा आहे आणि जर आरोप योग्य आहेत तर यावर आम्हांला लक्ष देण्याची जरुरी आहे.
पीठाने मेहताना विचारले की यात कोणतेही सत्य आहे ? मेहतानी पीठाला उत्तर दिले की याचिकेचा मूळ आधार चूकीचा आहे मात्र आम्ही याचिकेत उत्तर दाखल करण्यासाठी तयार आहोत.
बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणाला तीन आठवडयानंतरच्या सुनवाईसाठी सूचिबध्द केले आणि केंद्राला दोन आठवडयात उत्तर देण्यास सांगितले.
या वर्षी जानेवारीत तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती एस.ए.बोबडेच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने शर्माच्या मतांंवर लक्ष दिल्यानंतर म्हटले होते की विदेशी व्यापार (विकास आणि नियमन) च्या अंतर्गत लौह अयस्कच्या निर्यातीसाठी चूकीचा टॅरिफ कोड घोषीत करुन निर्यात शुल्काची कथीत चोरीसाठी कंपन्यांवर मुकदमा चालविला गेला पाहिजे.
जनहित याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की वाणिज्य आणि अर्थमंत्रालय निर्यात धोरणांना नियंत्रीत करत आहे. यामध्ये सांगण्यात आले की हे मंत्रालये कोणत्या प्रकारे प्रत्येक सामानाला हार्मोनाइज्ड सिस्टिम (एचएस) कोडचे निर्यात केले जाईल यालाही हे मंत्रालय निश्चित करत आहेत.
