केंद्राने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमद्वारे अनुशंसित सर्व 9 न्यायाधीशांना मंजुरी दिली

नवी दिल्ली,

केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशाच्या रूपात नियुक्तीसाठी तीन महिला न्यायाधीशासहित सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमद्वारे अनुशंसित सर्व नऊ नावाला आपली मंजुरी दिली आहे. घटनाक्रमाने माहिती सूत्रानुसार या नावाला मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवले गेले.

मागील आठवडी, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमची अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण यांनी केली आणि यात न्यायाधिश यू.यू. ललित, ए.एम. खानविलकर, डी.वाई. चंद्रचूड आणि एल. नागेश्वर राव यांनी नऊ नावांची शिफारस केली होती. यात आठ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नतीसाठी एक वरिष्ठ अधिवक्ता समाविष्ट होते.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बीवी नागरत्ना भारताची पहिली महिला मुख्य न्यायाधीश बनण्याच्या रांगेत आहे. जस्टिस नागरत्ना यांचे पिता जस्टिस ई.एस. वेंकटरमैया 1989 मध्ये काही महिन्यासाठी सीजेआय राहिले होते.

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा 18 ऑगस्टला सेवानिवृत्त झाले, ज्याने सर्वोच्च न्यायालयात 35 ची स्वीकृत शक्तीच्या तुलनेत 10 रिक्ती सोडली. सप्टेंबर 2019 नंतर कोणतीही नियुक्ती झाली नाही. नऊ न्यायाधिशांचे शपथ घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडे फक्त एक पद राहिल.

कॉलेजियमद्वारे निवडक इतर दोन महिला न्यायाधीशांमध्ये न्यायमूर्ती हिमा कोहली, जे तेलंगाना उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आहे आणि न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी, जे गुजरात उच्च न्यायालयात न्यायाधीश आहेत, समाविष्ट आहेत.

वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एस. खंडपीठात सरळ नियुक्तीसाठी नरसिम्हा कॉलेजियमची पसंत आहे. नरसिम्हा यांची शिफारस न्यायमूर्ती रोहिंटन एफ. नरीमन यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर आली आहे, जे बारने सरळ नियुक्त होणारे पाचवे वकील होते. न्यायमूर्ती नरीमन 12 ऑगस्टला सेवानिवृत्त झाले होते.

कॉलेजियमद्वारे अंतिम रूप दिलेले इतर नाव आहे – कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती अभय श्रीनिवास ओका, गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, सिक्किम उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ती सी.टी. रविकुमार आणि केरळ उच्च न्यायालयात न्यायाधीश न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश.

ही शक्यतो पहिली वेळ आहे जेव्हा कॉलेजियमद्वारे नऊ न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीसाठी शिफारस केली गेली, आणि केंद्राने सर्व नावाला मंजुरी दिली आहे.