आरक्षण मिळवण्यासाठी आधी मागासलेपण सिद्ध करावे लागेल – संभाजीराजे छत्रपती

औरंगाबाद,

इच्छा नसताना मराठा समाजाला पुन्हा आंदोलनाला सुरुवात करावी लागत आहे, असे संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले. 127 वी घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर संभाजीराजे छत्रपती राज्याचा दौरा करत आहेत. ते पैठणगेट येथे माध्यमांशी संवाद साधत होते.

आरक्षणासाठी समाजाला मागासलेपण सिद्ध करावे लागेल

शुक्रवारी नांदेडमधून आंदोलनाची सुरुवात करत आहोत, अशी माहिती संभाजीराजे यांनी दिली. राज्याला अधिकार दिले म्हणजे तातडीने आरक्षण मिळेल, असे होत नाही. त्यासाठी मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करावे लागेल. एक वेगळा प्रवर्ग तयार करावा लागेल. त्यानंतर आरक्षण मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे मत छत्रपती संभाजीराजे यांनी व्यक्त केले.

जिल्ह्यात राजांचे झाले जंगी स्वागत

शुक्रवारी नांदेड येथे होणार्‍या आंदोलनासाठी जात असताना गुरुवारी (दि. 19 ऑॅगस्ट) औरंगाबादेत त्यांचे जंगी स्वागत करण्यात आले. पैठणगेट भागात राजांच्या स्वागत केल्यावर मराठा क्रांतीमोर्चा समन्वयकांनी सरकार विरोधी घोषणा दिल्या. तसेच आंदोलकांकडून शासनाच्या विविध निर्णयाची प्रत फाडून निषेध व्यक्त करण्यात आला. यावेळी सात जणांना क्रांतिचौक पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

मराठा आरक्षणसंबंधित घटनाक्रम –

जून 2017 – महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीच्या अभ्यासासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन केले.

जुलै 2018 – सरकारी नोकर्‍या व शिक्षणात आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाच्यावतीने राज्यभरात लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढले.

15 नोव्हेंबर 2018 – राज्य मागासवर्गीय आयोगाने महाराष्ट्र सरकारकडे आपला अहवाल सोपवला.

30 नोव्हेंबर 2018 – महाराष्ट्र विधानसभेत मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित केले.

30 नोव्हेंबर 2018 – महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली.

03 डिसेंबर 2018 – या आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल. यामध्ये म्हटले, की कोणत्याही राज्यात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्केहून अधिक असणे संविधानविरोधी आहे.

05 डिसेंबर 2018 – मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला, मात्र याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला.

18 जानेवारी 2019 – महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाचे समर्थन केले.

06 फेब-ुवारी 2019 – न्यायमूर्ती रंजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आरक्षणाबाबत दाखल सर्व याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू केली.

26 मार्च 2019 – उच्च न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवला.

27 जून 2019 – उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाची घटनात्मक वैधता कायम राखली. मात्र सरकारने मंजूर केलेले आरक्षण 16 टक्क्यांवरून कमी करून 12 ते 13 टक्के केले.

जुलै 2019 – मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली.

9 सप्टेंबर 2020 – मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी सेवेत आरक्षण देणार्‍या राज्य सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर रोजी अंतरिम स्थगिती दिली.

महाराष्ट्रातील आरक्षणाची स्थिती –

मोदी सरकारने 2019 मध्ये उच्चवर्णीय जातींची नाराजी दूर करण्यासाठी सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार आहे.

त्यानुसार सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा वाढवून 49.5 टक्क्यांवरून 59 टक्के करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून घटनादुरुस्ती करण्यात आली.

सध्या महाराष्ट्रात एकूण 52 टक्के आरक्षण आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता मात्र न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नाही. मराठा समाज आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सर्वेक्षणातून समोर आल्यानं मराठा समजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबद्दलचे विधेयक विधानसभेत एकमतानं मंजूर झालं. हे आरक्षण लागू झाल्यास राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 68 टक्क्यांवर जाईल. त्यात सवर्ण आरक्षणानंतर राज्यातील एकूण आरक्षणाची मर्यादा 78 टक्क्यांवर जाईल.सध्या महाराष्ट्रात एकूण 52 टक्के आरक्षण आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता मात्र न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नाही. मराठा समाज आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सर्वेक्षणातून समोर आल्यानं मराठा समजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबद्दलचं विधेयक विधानसभेत एकमतानं मंजूर झालं. हे आरक्षण लागू झाल्यास राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 68 टक्क्यांवर जाईल. त्यात सवर्ण आरक्षणानंतर राज्यातील एकूण आरक्षणाची मर्यादा 78 टक्क्यांवर जाईल.

महाराष्ट्रात सरकारी नोकर्‍या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये यापूर्वीच आरक्षणाच्या टक्केवारीने 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे. अनुसूचित जाती (एससी) 13 टक्के, अनुसूचित जमाती (एसटी) सात टक्के, निरधीसूचित जमाती(डिनोटिफाईड ट्राईब्स-अ) तीन टक्के, भटके जमाती-ब (नोमॅडिक ट्राईब्ज-बी) अडीच टक्के, भटके जमाती-क (नोमॅडिक ट्राईब्ज-सी) साडेतीन टक्के, भटके जमाती-ड (नोमॅडिक ट्राईब्ज-डी) दोन टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग दोन टक्के आणि इतर मागासवर्गीय 19 टक्के असे एकूण 52 टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे.

महाराष्ट्रातील सध्याच्या स्थितीतील प्रवर्गनिहाय आरक्षण –

अनुसूचित जाती एससी 13 टक्के

ः अनुसूचित जमाती एसटी 7 टक्के

ः इतर मागास वर्ग ओबीसी 19 टक्के

ः विशेष मागास प्रवर्ग एसबीसी 2 टक्के

ः विमुक्त जाती – अ व्हीजे – ए 3 टक्के

ः भटक्या जाती – ब एनटी – बी 2.5 टक्के

ः भटक्या जाती – क एनटी – सी 3.5 टक्के

ः भटक्या जाती – ड एनटी – डी 2 टक्के

ः सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग एसइबीसी 2 टक्के

ः एकूण 52 टक्के