ट्रिब्यूनल रिफॉर्मस बिलावर संसदेमध्ये झालेल्या चर्चेला आम्हांला दाखवा – सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली,

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निवड समितीच्या शिफरशीनंतरही विविध न्यायाधिकरणामध्ये नियुक्त्या न करण्यावर केंद्रा समोर दुख व्यक्त केले आणि ट्रिब्यूनल रिफॉर्मस बिल – 2021 वर केंद्रा सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले. या बिलाला मागील आठवडयात संसदेत मंजूर करण्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती एन.व्ही रमन्नांच्या अध्यक्षतेखाली पीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहताना सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाने ज्याला नाकारले होते अशा तरतुदींसह या विधेयकाला कशामुळे सादर केले गेले .

पीठाने म्हटले की न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही काही दिवसापूर्वी आम्ही पाहिले की ज्या आदेशाला रद्द केले गेले होते त्याला परत लागू करण्यात आले आहे.

न्यायमूर्ती रमन्नांनी स्पष्ट केले की आम्ही संसदेच्या कार्यवाहीवर टिपणी करत नाहीत संसदेकडे कायदा बनविण्याचा विशेषाधिकार आहे. कमीत कमी आम्ही हे जाणून घेतले पाहिजे की या न्यायालयद्वारा फेटाळण्यात आलेल्यानंतरही सरकारने या विधेयकाला कशामुळे सादर केले आहे. संसदेत विघेयकावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की कृपया आम्हांला चर्चा दाखवावी, कारण आणि सर्वांना सांगावे. न्यायमूर्ती रमन्नांनी केंद्राचे प्रतिनिधीत्व करणारे सॉलिस्टिर जनलर मेहताना सांगितले की हा एक गंभीर मुद्दा आहे. न्यायाधीकरणांला सुरु ठेवावे लागेल किंवा बंद करावे लागेल.

मेहतानी सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर सादर केले की केंद्रिय प्रशासनिक न्यायाधिकरणातील नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.

विविध न्यायाधिकरणातील रिक्त पदांच्या संबंधात न्यायमूर्ती एल.नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाद्वारा मंजूर निर्णयाच्या प्रासंगिक भागाला वाचल्यानंतर मुख्य न्यायाधीशांनी या टिपण्या केल्या.

निर्णयाचा हवाला देत न्यायमूर्ती रमन्नांनी म्हटले की न्यायाधिकारणांद्वारा न्यायाची व्यवस्था त्याचवेळी प्रभावी होऊ शकते ज्यावेळी ते कार्यकारी नियंत्रणापेक्षा स्वतंत्रपणे कार्य करत आहेत आणि हे त्यांना विश्वसनीय बनवत आहे आणि जनतेचा विश्वास निर्माण करत आहे.

त्यांनी पुढे म्हटले की आम्ही सरकारकडून न्यायालयाद्वारा मंजूर निर्देशाना लागू न करण्याच्या एका परेशानीच्या प्रवृत्तीला पाहिले आहे.

न्यायमूर्ती रमन्नांनी ट्रिब्यूनल बिलाचा हवाला देत विचारले की आम्ही या कायद्याला बनविण्याच्या मागील कारण जाणून घेतले पाहिजे ? यावर मेहतांनी म्हटले की ही संसदेची बुध्दीमता आहे.

न्यायमूर्ती रमन्नानी म्हटले की तुम्ही विधेयकावरील कारणांचा हवाला देत आम्हांला मंंत्रालयाचे नोट दाखवू शकतात का ?

मेहतांनी उत्तर दिले की ज्यावेळी विधेयक अधिनियमाचा दर्जा प्राप्त करु शकत नाही तो पर्यंत याबाबत प्रतिक्रिया देणे योग्य होणार नाही. जो पर्यंत वैधते बाबत प्रश्न नाही मीही यावर उत्तर देण्याच्या स्थितीत नाही.