अस्थाना यांच्या नियुक्तीला आव्हन देणार्‍या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले, आम्ही पाहू
नवी दिल्ली प्रतिनिधी
3 ऑगस्ट
दिल्ली पोलिस आयुक्ताच्या रूपात राकेश अस्थाना यांच्या नियुक्तीला आव्हन देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि गृह मंत्रालयाला पक्षकार बनऊन सुप्रीम कोर्टात एक अवमानना याचिका दाखल केली गेली आहे. ही याचिका अधिवक्ता एम. एल. शर्माकडून दाखल केली गेली, ज्यात सांगण्यात आले की अस्थानाची नियुक्ती 31 जुलैला त्यांच्या सेवानिवृत्तीने काही दिवसापूर्वी झाली आहे, ज्याचे परिणामस्वरूप त्याचे दिल्ली पोलिस प्रमुखाच्या रूपात एक वर्षाचा कार्यकाळ असेल. आज (मंगळवार) शर्मा यांनी प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमना आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेचा उल्लेख केला. यावर न्यायमूर्ती रमना यांनी सांगितले या पाहा की हे क्रमांकित आहे का? अगोदर याचिकेला क्रमांकित केले जावे. आम्ही पाहू.
अवमानना याचिकेत, शर्मा यांनी दावा केला की अस्थाना यांची नियुक्ती 3 जुलै, 2018 ला दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करत नाही.
यात तर्क दिला गेला की सर्व राज्य पोलिस महासंचालकाच्या पदावर पदधारीच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांकने कमीत कमी तीन महिन्यापूर्वी संघ लोक सेवा आयोगाला रिक्तीच्या प्रत्याशामध्ये प्रस्ताव पाठवायचा असतो.
याचिकेत पुढे तर्क दिला गेला की अमित शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत गृह मंत्रालयाने कॅबिनेटची नियुक्ती समितीचे (एसीसी) नेतृत्व केले आणि जाणुनबुजून सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरूद्ध काम केले, यामुळे न्यायालयाची गंभीर अवमानना दोन्ही पक्षकाराविरूद्ध पुढे वाढण्यासाठी उत्तरदायी आहे.
27 जुलैला दिल्ली पोलिस प्रमुखाच्या रूपात आपल्या नियुक्तीपूर्वी, अस्थाना सीमा सुरक्षा दलाचे (बीएसएफ) महासंचालक होते. ते गुजरात कॅडरचे 1984 बॅचचे भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) अधिकारी आहेत.
उल्लेखनीय आहे की गुरुवारी दिल्ली विधानसभेने अस्थानाच्या नियुक्तीविरूद्ध एक प्रस्ताव पारित केला. राकेश अस्थाना यांना सेवानिवृत्तीने काही दिवसापूर्वी दिल्लीचे पोलिस आयुक्त नियुक्त करण्याच्या मामल्यात राजकारण तापले आहे. दिल्ली विधानसभेत गुरुवारी अस्थाना यांच्या दिल्लीचे पोलिस कमिश्नर म्हणून नियुक्तीविरूद्ध प्रस्ताव पारित करून गृह मंत्रालयाने नियुक्ती परत घेण्यास सांगण्यात आले. आम आदमी पक्षाचे (आप) म्हणणे आहे की ही नियुक्ती फक्त असंविधानिक नव्हे, तर सुप्रीम कोर्टाची अवमानना देखील आहे.
