पत्र सूचना कार्यालय के कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र

मुंबई प्रतिनिधी

3 ऑगस्ट

आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्याला 21 जून, 2021 पासून सुरुवात झाली. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.

देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75म लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना (विनामूल्य ) पुरवठा करेल.

सर्व स्त्रोतांद्वारे राज्यकेंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत लसीच्या 49.85 कोटींहून अधिक (49,85,51,660) मात्रा पुरविण्यात आल्या आहेत आणि आणखी 20,94,890 मात्रा उपलब्ध होण्याच्या मार्गावर आहेत.

यापैकी अपव्यय झालेल्या मात्रांसह एकूण 47,52,49,554 मात्रांचा वापर करण्यात आला आहे(आज सकाळी 8 वाजता उपलब्ध माहितीनुसार) राज्येकेंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे अद्याप 2.75 कोटींपेक्षा जास्त (2,75,88,573) मात्रा लसीकरणासाठी शिल्लक आहेत.

 इतर अपडेटस :

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज प्रधानममंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या गुजरातमधील लाभार्थ्यांशी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधला. या योजनेविषयी जनजागृती करण्यासाठी गुजरातमध्ये आज एका सार्वजनिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

 स्वातंत्र्यानंतर, जवळपास प्रत्येक सरकार गरिबांना स्वस्त धान्य देण्याचे वचन देत होते. स्वस्त शिधा योजनेसाठीची आर्थिक तरतूद आणि योजनेची व्याप्ती दरवर्षी वाढत गेली. मात्र, त्याचा जेवढा परिणाम व्हायला हवा होता, तेवढा न होता, तो अत्यंत मर्यादित राहिला, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. देशातील अन्नधान्य साठा वाढत होता, मात्र त्या प्रमाणात भूकबळी आणि कुपोषण कमी झाले नाही. याचे एक मुख्य कारण म्हणजे, अन्न वितरणाच्या प्रभावी व्यवस्थेचा अभाव, असे त्यांनी सांगितले. ही स्थिती बदलण्यासाठी 2014 नंतर नव्याने सुरुवात करण्यात आली. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत, कोट्यवधी बनावट लाभार्थी शोधून, त्यांना योजनेबाहेर काढण्यात आले. शिधापत्रिकेला आधार कार्डशी जोडण्यात आले. यामुळे , देशात शतकातील सर्वात मोठे संकट येऊनही, कोणीही नागरिक उपाशी राहिला नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले. टाळेबंदीच्या काळात जेव्हा उपजीविकेला धोका निर्माण झाला होता, व्यापार-उदयोग ठप्प झाले होते, अशा काळातही सर्वाना धान्य मिळाले. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची दखल संपूर्ण जगाने घेतली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. महामारी च्या काळात 80 कोटींपेक्षा जास्त लोकांना मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करुन दिल आहे. त्यासाठी सरकार 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करत आहे, असे मोदी म्हणाले.