मुंबई लोकलमध्ये सर्वसामान्यांना परवानगी मिळणार का? मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले…

मुंबई प्रतिनिधी

2 ऑॅगस्ट

कोरोना रुग्णवाढ राज्यात कमी होत नसल्यानं राज्यातील काही जिल्ह्यात निर्बंध अद्यापही कडक आहेत. मुंबईत देखील कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नियमांचं बंधन अद्याप आहेच. मुंबई लोकल केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांसाठीच सुरु आहे. यात सर्वसामान्य लोकांकडून सर्वांसाठी लोकल सुरु करण्याची मागणी होत आहे. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगलीमध्ये महत्वाचं भाष्य केलं आहे. लोकलच्या बाबतीत आपण लगेच निर्णय घेत नाहीयेत, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे. सांगली येथे पूर परिस्थितीची आढावा बैठक घेऊन नंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली, यावेळी ते बोलत होतील.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात रुग्ण वाढ कमी होत नाहीत तिथे दुकानांच्या वेळांवर बंधने राहतील. इतर ठिकाणी दुकानांच्या वेळा रात्री 8 पर्यंत वाढवतो आहोत. लोकलच्या बाबतीत आपण लगेच निर्णय घेत नाही आहोत. पहिल्या टप्प्यात लोकलचा निर्णय घेणं कठिण आहे. सर्व ठिकाणच्या कार्यालय प्रमुखांना कामाच्या वेळा विभागण्याची विनंती करतो आहे. वर्क फ्रॉम होमचे नियोजन करा, असं मुख्यमंत्री करा. ते म्हणाले की, उद्योगांना शक्य आहे तिथे बायो बबल करणे व आरोग्याचे नियम पाळून सुरक्षितरित्या उत्पादन कसे करता येईल याचा विचार करावा, असं ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपत्तीची वारंवारता पाहिली तर त्यांचे स्वरूप भीषण होते. प्रचंड प्रमाणात पाऊस, दरडी खचताहेत, निसर्गासमोर हतबलता असते. पुराच्या पाण्यामुळे पूल वाहून गेले, घाट रस्ते खचले. नदी पात्रातल्या पूर रेषेची अंमलबजावणी होत नसेल तर त्यांना काय अर्थ नाही. अतिक्रमणे झाली आहेत. काही ठिकाणी वस्त्यांचे पुनर्वसन करावे लागेल मग दरडग-स्त ठिकाणे असतील. बांधकामे देखील नाईलाजाने दूर करावी लागतील. दोन गोष्टींवर आपल्याला काम करावे लागेल. आपत्तीग-स्तांना तात्काळ मदत करणे सुरु झाले आहे, असं ते म्हणाले. सांगली प्रशासनाला नागरिकांनी चांगले सहकार्य केले, या संपूर्ण भागात काही लाख लोकांचे स्थलांतर झाले, जीव वाचले. कायमस्वरूपी तोडगा काढणे अत्यंत महत्वाचे आहे, असं ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, पुराच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करणे महत्वाचे आहे. दुष्काळग-स्त भागाकडे पाणी वळवण्याचा सूचना देखील आल्या आहेत. वडनेरे समितीसह सर्व समित्यांचे अहवाल एकत्र करून योग्य तो आराखडा करण्यात येईल. तज्ज्ञांची समिती नेमण्याची गरज. त्यात पूर व्यवस्थापन, दरडी का कोसळतात या अनूषंगाने उपाय शोधण्यात येतील. यापुढे विकास कामे करताना होणारा फायदा व नंतर निसर्ग , पर्यावरण या अनुषंगाने भविष्यातील होणारा तोटा याचा विचार करावा लागेल. आम्ही मागणी केली आहे. केंद्राने आता एनडीआरएफचे निकष सुधारावेत, व्यावसायिक, व्यापारी यांना विम्याची रक्कम महसूल विभागाच्या पंचनाम्यावर मिळावेत, असं ते म्हणाले.

ते म्हणाले की, सहाही जिल्हे पूर परिस्थितीपूर्वी कोरोनाशी लढताहेत. सांगली परिसरात चाचणी वाढावा असे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. नागरिकांचे जीव वाचविणे माझ्या दृष्टीने महत्वाचा आहे राज्यात आज 1250 ते 1300 मेट्रिक टन ऑॅक्सिजन आपण दररोज उत्पादन करवतो पण मध्यंतरी ऑॅक्सिजनचा इतका तुटवडा आहे. पुढची जी लाट आहे त्यात केंद्राने देखील आपल्याला निर्देश दिले आहेत. या संभाव्य लाटेत दुपटीपेक्षा जास्त ऑॅक्सिजन लागेल, असं ते म्हणाले.